नवी दिल्ली : कोणत्याही बँकेला लॉकरची जबाबदारी झटकता येणार नाही. बँकमध्ये लॉकर भाड्याने घेऊन त्यात दागिने व महत्त्वाची कागदपत्रे लॉकरमध्ये ठेवली जातात. त्यामुळे लॉकरच्या सुरक्षेबाबत बँकेला हात झटकता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच आगामी सहा महिन्यात लॉकरच्या सुरक्षिततेविषयी नियम तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला दिले. (supreme court directs that rbi to lay down regulations for locker facility management in banks)
सामान्य नागरिकांच्या जीवनात बँकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. याकडे न्या. एम. एम. शांतनगौदर आणि न्या. विनीत सारन यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधत रिझर्व्ह बँकेला सदर निर्देश दिले आहेत.
कोरोनाकाळात झूमच्या वापरात वाढ; युआन यांच्या संपत्तीचे मूल्य १०० अब्ज डॉलरवर
आपण वेगाने कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जात असल्यामुळे नागरिक आता घरात रोकड ठेवण्यास तितकेचे उत्सुक नसतात. यामुळे बँकांमधून लॉकरची मागणी वाढत आहे. त्यातच तंत्रज्ञान अधिक आधुनिक होत चालल्यामुळे चावीच्या लॉकरकडून आपला प्रवास आता इलेक्ट्रॉनिक लॉकरकडे होऊ लागला आहे. अशावेळी तंत्रज्ञानाचा गैरफायदा उठवत लॉकर चोरीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. ग्राहकाला अंधारात ठेवून भामटे लॉकरवर डल्ला मारत आहेत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
ग्राहकांचे नुकसान झाल्यास बँक जबाबदार
कोणतीही बँक त्यांची जबाबदारी झटकून ग्राहकांचे झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी हात वर करू शकत नाही. ग्राहकांच्या मालमत्तेची योग्य काळजी घेऊन ती सुरक्षितपणे सांभाळली जावी, यासाठी लॉकरची योजना आहे. बँकेच्या लॉकरला काही झाल्यास त्या बँकेची विश्वासार्हता धोक्यात येते. बँकेची विश्वासार्हता अबाधित राहावी, यासाठी लॉकरसाठी निश्चित नियमावली सहा महिन्यात जारी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
नियम तयार करण्यास बँकांना स्वातंत्र्य द्यावे
रिझर्व्ह बँकेने लॉकरसंदर्भात नियम केल्यानंतर ग्राहकांना ही सुविधा देताना ती कशा प्रकारे द्यावी, याविषयी प्रत्येक बँकेने नियम तयार करणे अपेक्षित आहे. याकरिता तेवढे स्वातंत्र्य रिझर्व्ह बँकेने अन्य बँकांना द्यावे, अशी अपेक्षा न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. बँकानी कोणत्याही लॉकरधारकांवर उपकार न करता सर्वांसाठी समान नियम तयार करणे अपेक्षित आहे. असे करताना लॉकरबाबतीत लॉकरधारकांचे कोणतेही नुकसान झाले, तर त्यासाठी बँकेला किती जबाबदार धरावे, याविषयी देखील रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट नियम करावेत, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.