Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत

सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत

जर तुम्ही आतापर्यंत तुमचे आधार कार्ड बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि पॅन कार्डला लिंक केले नसेल तर ही बातमी तुम्हाला दिलासा देणारी आहे.

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 13, 2018 04:49 PM2018-03-13T16:49:08+5:302018-03-13T17:10:31+5:30

जर तुम्ही आतापर्यंत तुमचे आधार कार्ड बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि पॅन कार्डला लिंक केले नसेल तर ही बातमी तुम्हाला दिलासा देणारी आहे.

Supreme Court extends deadline for Adhar card | सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत

सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत

नवी दिल्ली - जर तुम्ही आतापर्यंत तुमचे आधार कार्ड बँक खाते, मोबाईल क्रमांक आणि पॅन कार्डला लिंक केले नसेल तर ही बातमी तुम्हाला दिलासा देणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत अनिश्चित काळासाठी वाढवली आहे. आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढवण्यासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी आधारकार्ड लिंक करण्याची मुदत पुढील सुनावणी होईपर्यंत वाढवण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी 31 मार्च ही शेवटची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. 
 आर्थिक तसंच इतर कुठल्याही व्यवहारासाठी सरकारने आधार कार्ड लिंक करणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. गुंतवणुकीपासून ते बँक अकाऊंटचा वापर करण्यासाठी तसंच मोबाइल फोन वापरण्यापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आधार कार्ड लिंक करणं बंधनकारक आहे. बँका, मोबाइल नेटवर्किंग कंपन्या तसंच इतर अनेक ठिकाणांहून ग्राहकांना आधार लिंक करण्याचे अलर्टही यायला सुरूवात झाली आहे.  



 

आधार कार्ड संदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सरकार आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी  नागरिकांवर दबाव आणू शकत नाही असेही स्पष्ट केले. आधार कार्ड संबंधी सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री, न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश आहे.  


विविध सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांमध्ये ओळख म्हणून आधारची आता आवश्यकता आहे. तथापि, आधारच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले असून, पाच सदस्यीय घटनापीठ याबाबत सुनावणी करत आहे. सद्या पॅन, बँक खाते, क्रेडिट कार्ड, विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंड, पेन्शन प्लॅन आणि सामाजिक लाभाच्या योजना यांच्यासाठी आधार नंबर असणे आवश्यक आहे. यूआयडीएआयने अलीकडेच व्हर्च्युअल आयडीची घोषणा केली आहे. आधारकार्डधारक वेबसाईटवरून हा आयडी जनरेट करू शकतात. प्रमाणीकरणाच्या वेळी याचा उपयोग करता येणार आहे. आधारने अलीकडेच ही घोषणा केली आहे की, फिंगरप्रिंटसोबत चेह-यावरूनही ओळख करता येणार आहे.

Web Title: Supreme Court extends deadline for Adhar card

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.