नवी दिल्ली: अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने टेलीकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टेलीकॉम कंपन्यांनी म्हटले की, AGR च्या थकबाकीची चुकीची गणना केली आहे, म्हणूनच योग्य गणना करण्यासाठी आदेश देण्यात यावा. यानंतर, सुप्रीम कोर्टाने भारती एअरटेल, वोडाफोन, आयडिया आणि टाटाच्या याचिकेवर निकाल राखीव ठेवला.
कोर्टाने AGR ची थकबाकी भरण्यासाठी कंपन्यांना 10 वर्षांचा वेळ दिला आहे. तसेच, टेलीकॉम कंपन्यांना थकबाकीतील 10 टक्के अॅडवान्स भरावा लागेल. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाला हफ्ते भरावे लागतील, असे आदेशही दिले आहेत. आता सर्व कंपन्यांना प्रत्येक वर्षी ठरलेल्या तारखेला थकबाकीचा हफ्ता भरावा लागेल. हफ्ता वेळेवर न भरल्यास त्यावर व्याज लावण्यात येईल.
टेलीकॉम कंपन्यांवर 1.69 लाख कोटींची थकबाकी
टेलीकॉम कंपन्यांवर AGR ची 1.69 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. आतापर्यंत 15 टेलीकॉम कंपन्यांनी फक्त 30,254 कोटी रुपयांची परतफेड केली आहे. कंपन्यांनी ही थकबाकी भरण्यासाठी 15 वर्षांचा वेळ मागितला होता. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने 24 ऑक्टोबर 2019 पहिला निर्णय दिला होता. त्यानंतर, वोडाफोन-आयडियाने म्हटले होते की, जर आम्हाला बेलआउट मिळाले नाही, तर भारतातील काम बंद करावे लागेल.
वोडाफोन-आयडियावर 53 हजार कोटींची थकबाकी
अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) दूरसंचार विभागा (DoT)द्वारे टेलीकॉम कंपन्यांकडून घेतला जाणारा यूजेज आणि लायसेंसिग फीस आहे. याचेदोन भाग असतात, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज आणि लायसेंसिंग फीस. एअरटेलवर 35 हजार कोटी, वोडाफोन आइडियावर 53 हजार कोटी आणि टाटा टेलीसर्विसेजवर 14 हजार कोटींची थकबाकी आहे.