नवी दिल्ली – लोन मोरेटोरियमच्या काळात कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ करावं, या मागणीसाठी आलेले विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी या खटल्याची सुनावणी ५ नोव्हेंबरला होणार होती, परंतु सॉलिसिटर जनरल अन्य काही प्रकरणात व्यस्त असल्याने केंद्र सरकारने (Loan Moratorium) सुनावणी १८ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी, असं म्हटलं होतं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठावर सहा महिन्यांच्या लोन मोरेटोरियम याचिकेवर सुनावणी होत आहे.
या प्रकरणात अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे की, सरकारने व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत योजना तयार केली आहे. २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावरील कंपाऊंड इंटरेस्ट आणि साधे व्याज यातील फरक ५ नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांच्या खात्यात परत करण्यात येईल.
५नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती
मार्च २०२० ते ऑगस्ट २०२० या काळात आरबीआयने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना लोन मोरेटोरियम सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियमवर अंतिम सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी घेतली. याशिवाय २ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती, पण काही कारणास्तव सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. ५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीची तारीख १८ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
कोरोना संकटात सरकारची मदत
कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये बर्‍याच जणांनी नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. कर्जावरील स्थगितीचा लाभ घेऊन जर कुणी हप्ता भरला नाही तर त्या कालावधीसाठी दिले जाणारे व्याज मुद्दलमध्ये जोडले जाईल. म्हणजेच आता मूळ + व्याज आकारले जाईल. या व्याजदराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे.
व्याजावरील व्याज माफ करण्याची ही योजना काय आहे?
कोविड -१९ च्या संकटकाळात आरबीआयने १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत लोन मोरेटोरियमची सुविधा जाहीर केले. ६ महिन्यांच्या या कालावधीत, केंद्र सरकारने 'व्याजावरील व्याज' रक्कम परत करण्यास सहमती दर्शविली. सरकारच्या वतीने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, शिक्षण, गृहनिर्माण, ग्राहक टिकाऊ वस्तू, क्रेडिट कार्डाची थकबाकी, वाहन, वैयक्तिक व व्यावसायिक व उपभोग कर्जावर या योजनेचा लाभ जाहीर करण्यात आला.
अट काय आहे?
यासाठी अट अशी आहे की, २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत कर्जाचे खाते प्रमाणित असावे, म्हणजेच त्यातारखेपर्यंत कर्जाचे खाते एनपीए जाहीर केलेले नाही. १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत या योजनेचा लाभ केवळ थकीत कर्जावरच उपलब्ध असेल. अर्थ मंत्रालयाने याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.