नवी दिल्ली : घोटाळेबाज फरार उद्योजक विजय मल्ल्या याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस बजावली आहे. ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणू नका, यासाठी मल्ल्याने वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीत ही नोटीस कोर्टाने बजावली आहे.ईडीने मागील महिन्यात मुंबईच्या विशेष मनी लॉन्ड्रिग कायदा न्यायालयात मल्ल्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. विजय मल्ल्याने बँकांच्या कर्जाची परतफेड न करता देशातून पळ काढला आहे. त्यामुळे त्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित करावे, अशी विनंती ईडीने या न्यायालयाला केली होती. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. पण मल्ल्याच्या वकिलांनी या सुनावणीवर आक्षेप घेत ती थांबविण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.मद्य उद्योजक विजय मल्ल्याला ब्रिटनमध्ये मागील वर्षी अटक झाली होती. तो सध्या जामिनावर आहे. तसेच त्याचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यासंबंधीही याचिका सुरू आहे. अटक झाली याचाच अर्थ तो फरार नाही. यामुळे ‘फरार गुन्हेगार’ हा शब्द काढावा, असे त्याच्या वकिलांचे म्हणणे आहे.फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यात एखादी व्यक्ती गुन्हेगार ठरली की त्याच्या मालमत्तेची निकाल येण्याआधीच तत्काळ जप्ती होते. ही जप्ती टाळण्यासाठीच मल्ल्याकडून हा आटापिटा सुरू करण्यात आल्याचे समजते.
मल्ल्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाची ईडीला नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 08, 2018 4:44 AM