सर्वोच्च न्यायालयाने ICICI बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना नोटीस बजावली आहे. सीबीआयच्या एका याचिकेवर ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये एजन्सीने या दोघांना अटक बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने दोघांनाही नोटीस बजावून सीबीआयच्या अपीलला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
यापूर्वी, 6 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोघांच्या अटकेला 'बेकायदेशीर' ठरवले होते आणि जानेवारी 2023 च्या दुसऱ्या खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाला मान्यता दिली होती, ज्यात दोघांना अटक झाल्यानंतर लगेचच या प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यात आला होता. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयाने सीबीआयलाही फटकारले होते. कर्ज फसवणूक प्रकरणी कोचर दाम्पत्याला अटक करताना सीबीआयने कायद्याचे पालन केले नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय म्हणाले हायकोर्ट?
कोचर दाम्पत्य तपासात सहकार्य करत नसल्याचा सीबीआयचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, तपास यंत्रणा (सीबीआय) परिस्थितीजन्य पुरावे किंवा इतर कागदपत्रे सादर करण्यात अपयशी ठरली आहे, ज्याच्या आधारे चंदा कोचर आणि त्यांच्या पतीला अटक करण्यात आली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे.
काय आहे सीबीआयचा आरोप
व्हिडीओकॉन-आयसीआयसीआय बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात सीबीआयने 23 डिसेंबर 2022 रोजी कोचर दाम्पत्याला अटक केली होती. त्यांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेला आव्हान दिले आणि ते बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली. आयसीआयसीआय बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करुन व्हिडिओकॉन समूहाच्या प्रवर्तकाला 3,250 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे.