नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं पीएफसंदर्भात एका मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपन्या बेसिक सॅलरीमधून स्पेशल अलाऊन्स वेगळा करू शकत नाहीत. प्रॉव्हिडंट फंड(पीएफ) कापून घेण्याच्या गणितामध्ये स्पेशल अलाऊन्सचा समावेश करावा लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कंपन्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढला आहे. परंतु ज्यांचा पगार महिना 15 हजार रुपये आहे, त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही.28 फेब्रुवारी 2019ला सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला आहे. पीएफ कापून घेत असताना कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे विविध प्रकारचे भत्ते (स्पेशल अलाऊन्स, कन्व्हेयन्स अलाऊन्स, एज्युकेशन अलाऊन्स, कँटीन अलाऊन्स, मेडिकल अलाऊन्स) बेसिक वेतनाशी जोडले जाणार आहेत. परंतु ज्यांचा पगार महिना 15 हजार रुपये आहे, त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. समजा आपली सॅलरी 20 हजार रुपये प्रतिमहिना आहे.ज्यात 6 हजार रुपये बेसिक सॅलरी आहे आणि इतर 12 हजार रुपयांचा स्पेशल अलाऊंन्स मिळतो. त्यावेळी आपला पीएफ 6 हजार रुपयांवर नव्हे तर 18 हजार रुपयांनुसार कापला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हातात कमी पगार येणार आहे. तर दुसरीकडे पीएफमधील कंपनीची गुंतवणूक वाढणार आहे. त्यामुळे आपला अधिकतर पैसा पीएफमध्ये गुंतवला जाणार आहे.
- हेही लक्षात ठेवा
- वेतनाची परिभाषा बदलल्यानं प्रत्येक महिन्यात हातात येणाऱ्या वेतनात 1332 रुपयांची कपात होणार आहे. ही रक्कम दर महिन्याला पीएफमध्ये जमा होणार आहे. - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, 1952मध्ये हाऊस रेंट अलाऊन्सला विशेषतः हटवण्यात आलं आहे. - सर्वच क्षेत्रांतील कंपन्यांना मध्यभागी ठेवून सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला आहे. - सीटीसीला बेसिक पे, एचआरए, रिटायर्नमेंट बेनिफिट्स(पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि कर वाचवण्यासाठी देण्यात येणारे भत्ते)मध्ये वाटप करण्यात येते. - फ्लेक्सिबल बेनिफिट्समध्ये मुलांच्या शिक्षणासंबंधित अलाऊन्समध्ये रिइंबर्समेंट्स, कॉन्व्हेयन्स, मेडिकल, लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन(LTA), जेवण, फोन बिलचा समावेश आहे.
- काय आहे ईपीएफ कायदा?
20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी वर्ग असलेली कंपनी ईपीएफ कायद्यांतर्गत येते. त्यांचा पीएफ कापून घेणं हे कायद्यानं अनिवार्य आहे. मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम ही पीएफमध्ये गुंतवणे गरजेचं आहे. या 12 टक्क्यांपैकी 3.66 टक्के भाग पीएफमध्ये, तर ऊर्वरित 8.66 टक्के भाग ग्रॅच्युईटीमध्ये जमा केला जातो. तसेच नव्या नोकरीत रुजू झाल्यानंतर ज्यांना 15 हजार रुपये बेसिक पगार आहे. त्यांचा पीएफ कापणं कायद्यानं बंधनकारक नाही.