Supreme Court Decision : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आता कुठे नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग पूर्णत्वास जात आहे. अशातच राज्य सरकारने शक्तीपीठ महामार्गासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या संपादनाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कायद्यांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे, त्यांना नुकसान भरपाई आणि व्याज हे मागील तारखेपासूनच लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२९ मध्ये दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. नुकसान भरपाईला परवानगी देणारा २०१९ चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाईल, असे यात म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला. एनएचएआयने आपल्या याचिकेत १९ सप्टेंबर २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची भविष्यात अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. प्राधिकरणाने भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झालेली प्रकरणे पुन्हा उघडण्यास स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. शिवाय नुकसान भरपाई निश्चित केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'अर्जदाराने मांडलेल्या युक्तिवादात आम्हाला काहीही तथ्य आढळत नाही. २०१९ च्या तरसेम सिंग प्रकरणात ‘भरपाई’ आणि ‘व्याज’च्या यावर तर्कशुद्ध न्याय देण्यात आलेला आहे. परिणामी, आम्ही सध्याचा अर्ज फेटाळणे योग्य समजतो."
शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतील : सुप्रीम कोर्ट
उदाहरण देताना, खंडपीठाने म्हटले की, २०१९ चा निर्णय भावी रुपाने लागू केल्यास, ज्या जमीन मालकाची जमीन ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी संपादित केली गेली होती, तो नुकसान भरपाई आणि व्याजाच्या लाभापासून वंचित राहील. पण, हीच जमीन एक दिवसानंतर म्हणजे १ जानेवारी २०१५ संपादित केली असेल, तर तो शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असेल. खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की त्याच्या २०१९ च्या निकालाचा अंतिम परिणाम केवळ १९९७ ते २०१५ दरम्यान NHAI द्वारे संपादित केलेल्या पीडित जमीन मालकांना नुकसानभरपाई आणि व्याज देण्यापुरता मर्यादित होता. यामध्ये आधी संपादित केलेल्या भूसंपादनाची भरपाई देत नव्हता. हे अन्यायकारक आहे.