Private Properties Case : सरकार सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्तेचे अधिग्रहण करू शकते की नाही या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राज्याच्या खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या आणि वापरण्याच्या अधिकारांवर आता बंधन येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय घटनापीठाने ८-१ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे ४६ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिेलेला निर्णय बदलला आहे.
९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला निकाल
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ८-१ अशा बहुमताने हा निकाल दिला आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांचा समावेश आहे. हा निकाल देताना न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा पूर्वीचा निकाल रद्द करण्यात आला. ज्यामध्ये राज्य सर्व खाजगी मालकीची संपत्ती अधिग्रहण करू शकत होती.
न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या मताशी सर्वोच्च न्यायालय सहमत नाही
गेल्या ३० वर्षांत बदललेल्या आर्थिक धोरणांमुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनली आहे. खाजगी मालमत्ता देखील सामुदायिक मालमत्ता मानली जाऊ शकते या न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या मताशी सर्वोच्च न्यायालय सहमत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय कोणत्याही विशिष्ट आर्थिक मॉडेलचे पालन करणे नाही. उलट विकसनशील देश म्हणून येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
३ निवाड्यांवर आधारित
खासगी मालमत्तेशी संबंधित १६ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये मुंबईतील मालमत्ताधारकांच्या याचिकेचाही समावेश आहे. हे प्रकरण १९८६ मध्ये महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये दुरुस्ती आणि सुरक्षेसाठी खाजगी इमारती ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला होता. ही दुरुस्ती भेदभाव करणारी असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की या प्रकरणात ३ निवाडे आहेत.