जीएसटी चुकवेगिरीप्रकरणी अटकेच्या अधिकारावर सुप्रीम कोर्ट विचार करणार

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) चुकवेगिरीच्या आरोपावरून एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासंबंधीच्या कर अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराबाबत विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केले आहे.

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) चुकवेगिरीच्या आरोपावरून एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासंबंधीच्या कर अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराबाबत विचार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मान्य केले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या नेतृत्वाखालील सुटीकालीन न्यायपीठाने जीएसटी कायद्यातील कायदेशीर तरतुदीतहत अटकेसंबंधीच्या अधिकाराला आव्हान देणाºया याचिकेवरून केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. तसेच हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाकडे सुपूर्द केले आहे.
जीएसटी चुकवेगिरीचा आरोप असलेल्या लोकांना अटकपूर्व जामीन देण्याप्रकरणी उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळा दृष्टिकोन बाळगला आहे. तेव्हा या कायद्यातहत अटक करण्याच्या अधिकाराच्या तरतुदीबाबत निर्णय होणे जरुरी आहे. जीएसटी चुकवेगिरीच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देताना उच्च न्यायालयांनी आपल्या आधीचा निर्णय विचारात घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. अशा प्रकरणातील कोणत्याही व्यक्तीला अटकेपासून संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
>अटकेपासून दिलासा देण्यास दिला होता नकार
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने १८ एप्रिल रोजीच्या निर्णयात म्हटले होते की, वस्तू आणि सेवाकर कायदा, २०१७ तहत हैदराबादस्थित जीएसटी आयुक्त कार्यालयाच्या अधीक्षकांनी (कर टाळणे) समन्स जारी करणे आणि या कायद्यातील दंडात्मक तरतुदी लागू करण्यास आव्हान देणाºया याचिकाकर्त्यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास नकार दिला होता.