रेटिंग संस्थांवरच संशय!

व्यापक आर्थिक सुधारणांनंतरही भारताच्या रेटिंगमध्ये सुधारणा न दाखविल्याबद्दल आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी रेटिंग एजन्सींवर टीका केली आहे

नवी दिल्ली : व्यापक आर्थिक सुधारणांनंतरही भारताच्या रेटिंगमध्ये सुधारणा न दाखविल्याबद्दल आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी रेटिंग एजन्सींवर टीका केली आहे. देशातील बदल व वास्तविकता जाणून घेण्याबाबत जागतिक रेटिंग एजन्सीज खूप मागे आहेत. जर या एजन्सींना काही बाबी दिसत नसतील, तर याचे कारण या एजन्सीच सांगू शकतील, असेही ते म्हणाले.
शक्तिकांत दास म्हणाले की, असे वाटते की, रेटिंग एजन्सीज सद्यस्थितीपासून दूर आहेत. किमान भारताच्या बाबतीत तरी असे म्हणावे लागेल. कारण मागील आॅक्टोबरमध्ये जेव्हा आम्ही अर्थमंत्र्यांसोबत जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वार्षिक बैठकीला गेलो होतो, तेव्हा तेथे आमची काही गुंतवणुकदारांशी चर्चा झाली. ते आश्चर्यचकीत झाले की, या एजन्सींनी भारताच्या आर्थिक सुधारणांची दखल अद्याप कशी घेतली नाही. तब्बल एक दशकांपूर्वी भारताच्या आर्थिक सुधारणांची दखल घेण्यात आली होती. २००६ मध्ये ही रेटिंग बीबीबी करण्यात आली होती. तर, स्टँडर्ड अँड पुअर्सने २००७ मध्ये रेटिंगमध्ये सुधारणा दाखविली होती.
दास म्हणाले की, मला वाटते रेटिंग एजन्सींसाठी हा आत्मचिंतनाचा मुद्दा आहे. २०१७-२०१८ च्या अर्थसंकल्पाबाबत ते म्हणाले की, या अर्थसंकल्पाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. देशाच्या कुठल्याही आर्थिक क्षेत्रातून यावर टीका ऐकायला मिळत नाही. (वाणिज्य प्रतिनिधी)



एजन्सीने जीएसटीसारख्या सुधारणांकडे लक्ष दिले नाही
च्मला वाटते की, भारताची रेटिंंग काही वर्षांपूर्वी वाढविण्यात आली होती. देशाने गत अडीच वर्षात सुधारणांचे रेकॉर्ड केले आहेत. त्याची नोंद घेण्याची गरज आहे. त्याची तुलना गत अडीच वर्षातील अन्य कोणत्या देशाशी करा. आमचा जीडीपी पाहा. अन्य देशांच्या जीडीपीशी त्याची तुलना करा. चालू खात्यातील तूट पाहा व त्याची तुलना करा. मला वाटते की, रेटिंग एजन्सींकडून काहीतरी राहून जात आहे. याबाबत या एजन्सीच काय ते सांगू शकतील. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनीही जागतिक रेटिंग एजन्सींवर टीका
केली आहे. एजन्सीने जीएसटीसारख्या सुधारणांकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे, असे ते म्हणाले.