लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : १ जुलै रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल (एसयूव्ही) श्रेणीतील कार, मध्यम व मोठ्या आकारातील कार आणि लक्झरी कार स्वस्त झाल्या होत्या. तथापि, या कारवरील उपकर १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावास जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिल्यामुळे या गाड्या आता महाग होणार आहेत.
जीएसटीअंतर्गत कारवर सर्वोच्च २८ टक्के कर लावण्यात आला आहे. याशिवाय १ ते १५ टक्क्यांचा उपकरही त्यांच्यावर लागतो. जीएसटी लागू केल्यामुळे राज्य सरकारांना द्यावयाच्या आर्थिक भरपाईसाठी हा उपकर लावण्यात आला आहे. आता एसयूव्ही आणि त्यापेक्षा वरच्या श्रेणीतील महागड्या गाड्यांवरील उपकरही १५ टक्क्यांवरून सर्वोच्च २५ टक्के करण्यात येत आहे.
वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जीएसटी व्यवस्थेत मोटार वाहनांवरील एकत्रित कर (जीएसटी आणि भरपाई उपकर) आधीच्या व्यवस्थेच्या तुलनेत कमी झाला आहे. जीएसटी परिषदेच्या ५ आॅगस्ट रोजी झालेल्या २० व्या बैठकीत या मुद्यावर विचार विनिमय करण्यात आला. त्यानंतर परिषदेने ८७०२ आणि ८७०३ या शीर्षाखालील मोटार वाहनांवरील उपकर १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के (उपकराची सर्वोच्च पातळी) करण्यासाठी सरकार सुधारणा विधेयक आणू शकते, अशा आशयाचा ठराव मंजूर केला. या वाहनांवरील उपकर सर्वोच्च आकारणी योग्य पातळीवर कधी न्यायचा याचा निर्णय जीएसटी परिषद योग्य वेळी घेईल.
सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटीअंतर्गत मोटार वाहनांवर एकत्रितरीत्या ४३ टक्के कर लागतो. जीएसटीच्या आधी तो ५२ टक्के ते ५४.७२ टक्के होता. २.५ टक्के सीएसटी आणि जकात इत्यादींचा त्यात समावेश होता.
कायद्यात सुधारणा
भरपाई उपकर वाढविण्यासाठी ‘जीएसटी (राज्यांना भरपाई) कायदा २०१७’च्या कलम ८ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. ८७०२ आणि ८७०३ या शीर्षाखाली येणाºया मोटारवाहनांत मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या कार, एसयूव्ही कार आणि १० पेक्षा अधिक आणि १३ पेक्षा कमी लोकांना वाहून नेण्याची क्षमता असलेली मोटार वाहने येतात. याशिवाय १५०० सीसी इंजिन क्षमता असलेल्या हायब्रीड कार आणि १५०० सीसीपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या हायब्रीड कारही याच श्रेणीत येतात.
एसयूव्ही, लक्झरी कार महागणार!
१ जुलै रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल (एसयूव्ही) श्रेणीतील कार, मध्यम व मोठ्या आकारातील कार आणि लक्झरी कार स्वस्त झाल्या होत्या. तथापि, या कारवरील उपकर १५ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावास जीएसटी परिषदेने मंजुरी दिल्यामुळे या गाड्या आता महाग होणार आहेत.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 8, 2017 01:20 AM2017-08-08T01:20:25+5:302017-08-08T01:20:44+5:30