भूसंपादन विधेयकाविरुद्ध ‘स्वदेशी’चा तीव्र जागर

स्वदेशी जागरण मंच या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या आणखी एका संघटनेने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या भूसंपादन विधेयकावर हल्ला चढविला आहे.

नवी दिल्ली : स्वदेशी जागरण मंच या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या आणखी एका संघटनेने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या भूसंपादन विधेयकावर हल्ला चढविला आहे. या विधेयकातील अनेक तरतुदी तिरस्करणीय आणि अस्वीकारार्ह आहेत, असे मंचचे म्हणणे आहे. याआधीही संघ परिवारातील भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ आणि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम या संघटनांनी भूसंपादन विधेयकाला विरोध दर्शविलेला आहे.
स्वदेशी जागरण मंचचे राष्ट्रीय संयोजक अश्वनी महाजन यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळाने मंगळवारी वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाची चिकित्सा करीत असलेल्या संयुक्त संसदीय समितीपुढे आपली बाजू मांडली. शेतकऱ्यांची संमती आणि सामाजिक परिणामाचा अंदाज या संदर्भातील तरतुदी विधेयकातून वगळल्याबद्दल मंचच्या प्रतिनिधी मंडळाने जोरदार टीका केली. कोणत्याही प्रकारची जमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांची संमती घ्यायलाच पाहिजे आणि जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर त्याच्या सामाजिक आणि पर्यावरणाशी निगडीत परिणामांचा सर्वंकष अभ्यासही करण्यात आला पाहिजे, असे मंचच्या प्रतिनिधीमंडळाने संसदीय समितीला सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
२०१३ च्या भूसंपादन विधेयकाची जागा घेणारा वटहुकूम जारी करण्यात रालोआ सरकारने अनावश्यक घाई केली. या विधेयकात अनेक तिरस्करणीय आणि अस्वीकारार्ह तरतुदी आहेत, असे स्वदेशी जागरण मंचने म्हटले आहे. संयुक्त संसदीय समितीने आतापर्यंत ५२ व्यक्ती आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींचे मत नोंदविले आहे. ही समिती पुढच्या काही आठवड्यात विधेयकातील तरतुदींची तपासणी करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)