Gig Workers : तुम्ही जर ऑनलाईन फूड किंवा इतर गोष्टी ऑर्डर करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण, या सेवा आता महागण्याची शक्यता आहे. फूडटेक आणि ऑनलाइन शॉपिंगसारख्या कंपन्यांनी डिलिव्हरी पार्टनर म्हणून देशातील लाखो लोकांना रोजगार दिला आहे. या कामगारांना गिग वर्कर्स देखील म्हणतात. स्विगी, झोमॅटो, अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, उबेर, ओला आणि मेशो सारख्या कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर हे गिग वर्कर्स काम करतात. या कामगारांसाठी सरकार लवकरच एक नवीन धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी या कंपन्यांकडून कल्याण शुल्क वसूल करण्याची तयारी सुरू आहे. हा निर्णय घेतल्यास या कंपन्या ह्या शुल्काचा बोजा ग्राहकांवर टाकू शकतात.
एग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर १ ते २ टक्के शुल्क आकारले जाऊ शकते
वास्तविक, ही तयारी कर्नाटकात केली जात आहे. कर्नाटक सरकारने गिग कामगार (सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण) विधेयक, २०२४ तयार केले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार या कायद्यानुसार सरकार या ऍग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर १ ते २ टक्के शुल्क आकारू शकते. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या समितीस्तरीय बैठकीनंतर यासंदर्भातील घोषणा होऊ शकते. या मुद्द्यावर सध्या कोणत्याही कंपनीने काहीही सांगितलेले नाही. प्रत्येक कंपनी ज्यामध्ये गिग कामगार काम करतात ते या नियमाच्या कक्षेत येतील.
गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण निधीला पैसे द्यावे लागणार
विधेयकाच्या मसुद्यानुसार राज्य सरकार गिग कामगारांसाठी निधी तयार करणार आहे. तो कर्नाटक गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण निधी म्हणून ओळखला जाईल. या निधीसाठी सर्व एग्रीगेटर कंपन्यांकडून कल्याण शुल्क वसूल केले जाईल. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, प्रत्येक कंपनीला हे शुल्क तिमाहीअखेरीस सरकारला भरावे लागणार आहे.
कंपन्यांचा विरोध
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक स्टार्टअप आणि युनिकॉर्नच्या गटाने या विधेयकाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. अशा कायद्यामुळे राज्यातील व्यवसाय सुलभ करण्याच्या कल्पनेला धक्का बसेल, असे त्यांनी सरकारला सांगितले होते. यामुळे स्टार्टअप अर्थव्यवस्थेवर अनावश्यक दबाव पडेल आणि आर्थिक भारही वाढेल. या गटाने CII, नॅसकॉम आणि आयएएमएआय मार्फत सरकारकडे आपला निषेध नोंदवला आहे.
केंद्र सरकार गिग कामगारांना पेंशन देणार?
हातावर पोट असलेल्या कामगारांना दिवाळीपूर्वी गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार 'गिग' कामगारांना आर्थिक सुरक्षेची मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. कंत्राटी स्वरुपात काम करणाऱ्या 'गिग' कामगारांना पेन्शन आणि आरोग्यसेवा यासारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याचे धोरण तयार केले जात असल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली. देशात गिग व्यवहार आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित ६५ लाख कामगार आहेत. या क्षेत्रात होत असलेली झपाट्याने वाढ लक्षात घेता ही संख्या २ कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे, असं मांडविया यांनी सांगितले.