पेट्रोल, डिझेलचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात (GST) करण्याचा प्रस्ताव राज्यांनी फेटाळून लावल्यानं याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. पेट्रोल, डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय या बैठकीत होईल अशी अपेक्षा होती. दरम्यान, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अन्य निर्णयही घेण्यात आले. स्विगी आणि झोमॅटो (Swiggy and Zomato) वरून जेवण ऑर्डर करणाऱ्यांनाही तुर्तास दिलासा मिळाला असून त्यावर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारण्यात येणार नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
स्विगी आणि झोमॅटोवरून जेवण मागवणं वाढेल अशा शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या. परंतु तसं काही करण्यात आलेलं नाही. स्विगी आणि झोमॅटोवर जीएसटी लावण्यावर चर्चा करण्यात आली. परंतु यामध्ये अनेक मुद्दे स्पष्ट झाले नाहीत. त्यामुळे यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही, असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. परंतु फुड डिलिव्हरीच्या वेळी अॅप फूड डिलिव्हरीच्या स्थानी टॅक्स आकारतील आणि त्यानंतर ते भरतील. हे अॅप तेच टॅक्स आकारतील जे रेस्तराँ आकारत आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत औषधांबद्दल महत्त्वाचे निर्णय
कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांवरील सूट ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही सूट औषधांवर असेल. वैद्यकीय उपकरणांवर नसेल. Amphotericin B आणि Tocilizumab वर ३१ डिसेंबरपर्यंत जीएसटी लागणार नाही. यासोबतच Zolgensma आणि Viltepso या औषधांवरही सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या औषधांची किंमत तब्बल १६ कोटी रुपये आहे. मस्कुलर एट्रॉफी आजारावर त्यांचा वापर होतो. त्यांच्यावर लागणाऱ्या आयजीएसटीवर सवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे. वैयक्तिक वापरासाठी या औषधांची आयात केली जात असेल, तरच सवलत लागू होईल. कर्करोगांवर वापरण्यात येणाऱ्या औषधांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.