तुमच्यासोबतही लोनमध्ये फ्रॉड झालाय का, हिडन चार्जेस लावलेत? पाहा काय म्हणतो RBI चा नियम

सध्या नियमांनुसार काम न करणाऱ्या बँका किंवा नॉन बँकिंग संस्थांवर रिझर्व्ह बँक कठोर कारवाई करत आहे.

डिजिटल कर्जाशी संबंधित फसवणूक आणि बेकायदेशीर प्रक्रिया रोखण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच डिजिटल लेंडिंग गाईडलाईन्स जारी केली होती. काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेनं यासंबंधीचे नियम न पाळल्याबद्दल एका नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीवर कठोर कारवाई केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल लेंडिंगशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन न करणाऱ्यांवर लवकरच कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. 'की फॅक्ट स्टेटमेंट'शी संबंधित प्रक्रियेचे पालन न करणाऱ्यांवर रिझर्व्ह बँक नजर ठेवून आहे. यामध्ये हलगर्जीपणा दिसल्यास इतरांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

ग्राहकांना नियम सांगणं आवश्यक
रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलंय की कंपनी ग्राहकांकडून असं कोणतंही शुल्क, विलंब शुल्क इत्यादी वसूल करू शकत नाही, ज्याचा उल्लेख या स्टेटमेंटमध्ये केलेला नसेल. त्याच वेळी, हे नियम ग्राहकांना कर्ज देण्यापूर्वी त्यांच्यासोबत शेअर करणं महत्त्वाचं आहे.

हप्त्यांवर वस्तू खरेदी
या प्रकारच्या कर्जाच्या सेवेचा वापर ई-कॉमर्स साइट्स आणि रिटेल चेनवर सुलभ हप्त्यांवर वस्तू खरेदी करण्यासाठी केला जातो. यामध्ये ग्राहकांना 'नो कॉस्ट ईएमआय'वर उत्पादन खरेदी करण्याची सुविधा मिळते. त्याच वेळी, लोकांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कमाल मर्यादा आणि ६० महिन्यांची कर्ज परतफेडीची मुदत मिळते. नवभारत टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

काय आहे केएफएस?
वित्तीय नियोजक कार्तिक झवेरी म्हणतात की डिजिटल कर्जाद्वारे कोणतेही कर्ज घेण्यापूर्वी, त्यातील त्रुटी समजून घेण्यासाठी कर्जदारांनी सावध असणं आवश्यक आहे. Key Fact Statement समजून घेणं आवश्यक आहे, याद्वारे कर्जाच्या संपूर्ण अटी, लोनसाठीचं शुल्क आणि अन्य शुल्क, रिपेमेंट, इंटरेस्ट यांचा समावेश असतो. हे फायनान्शिअल प्रोडक्टबाबत आवश्यक माहिती देत असून पारदर्शकताही वाढते. कर्जदारांना छुपे शुल्क टाळता, तसंच निष्पक्ष आणि पारदर्शक कर्ज प्रणालीच्या फायदाही घेता येतो.