जुन्या बस स्थानकाची जागा खासगी कंपनीला देण्याचा घाट मनपा अधिकार्‍यांची कंपनीसोबत बोलणी

अकोला: टॉवर चौकालगतच्या जुन्या बस स्थानकाच्या जागेवर वाणिज्य संकुल व वाहनतळाचे आरक्षण असल्यामुळे ही जागा ताब्यात घेऊन विकास कामासाठी खासगी कंपनीला देण्याचा घाट मनपाने रचला असून, याकरिता एका खासगी कंपनीसोबत मनपा अधिकार्‍यांनी बोलणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

अ�

��ोला: टॉवर चौकालगतच्या जुन्या बस स्थानकाच्या जागेवर वाणिज्य संकुल व वाहनतळाचे आरक्षण असल्यामुळे ही जागा ताब्यात घेऊन विकास कामासाठी खासगी कंपनीला देण्याचा घाट मनपाने रचला असून, याकरिता एका खासगी कंपनीसोबत मनपा अधिकार्‍यांनी बोलणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
एसटी महामंडळाच्या आगार क्र. १ वरील जुने बस स्थानकाची जागा महसूल विभागाच्या अखत्यारित असून, महामंडळाने ही जागा शासनामार्फत २६ जुलै १९७२ रोजी वार्षिक भाडेप˜्यावर घेतली होती. शासनाने संबंधित जागेच्या भाडेप˜्यात १९९४ पासून वाढ केली नसल्याची माहिती असून, २००६ पासून एसटी महामंडळाची लिज (मुदत) संपल्याचा दावा मनपा प्रशासन करीत आहे. त्यानुषंगाने १४ जुलै २०१४ च्या सर्वसाधारण सभेत महापालिकेने या जागेच्या भाडेप˜्यास मुदतवाढ न देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. शासनाने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वीच जुने बस स्थानकाची आवारभिंत अतिक्रमित असल्याची सबब पुढे करीत मनपाने आवार भिंत पाडण्याची कारवाई २५ सप्टेंबर रोजी केली. यादरम्यान, संबंधित जागा विकास कामासाठी फोर-जी क्षेत्रासह इंधन क्षेत्रातील अग्रणी एका बड्या कंपनीला देण्याचा घाट मनपाने रचला असून, मनपातील काही अधिकार्‍यांनी संबंधित कंपनीसोबत बोलणी केल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात मनपा पदाधिकारी व नगरसेवक अनभिज्ञ असल्याने प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे.

बॉक्स....
राजकीय पदाधिकार्‍यासोबत हातमिळवणी
मनपातील काही अधिकार्‍यांनी एका राजकीय पदाधिकार्‍याच्या इशार्‍यावरून कंपनीसोबत बोलणी केली. रोख रक्कम खिशात जमा झाल्यानंतर हा विषय पद्धतशीरपणे अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून १४ जुलै २०१४ च्या सभेत मांडण्यात आल्याची माहिती आहे.

बॉक्स...
प्रस्ताव मंजूर नाही, प्रकरण न्यायप्रविष्ट
आगार क्र.१ची जागा शासनाने भाडेप˜्याने दिली. १९९४ पासून शासनाने भाडेप˜्यात वाढ न केल्यामुळे व या जागेवर वाणिज्य संकुलासह वाहनतळाचे आरक्षण असल्यामुळे भाडेप˜ा मुदतवाढ न देण्याचा ठराव मनपाने घेतला. हा ठराव अद्यापही शासनाने मंजूर केला नाही. शिवाय भाडेप˜ाप्रकरणी एसटी प्रशासनाने शासनाच्या विरोधात नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, हे येथे उल्लेखनीय.