२५०० कोटी डिजिटल व्यवहारांचे लक्ष्य

डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि लेस कॅश इकॉनॉमीची घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारने आपल्या आजच्या अर्थसंकल्पातही डिजिटलसाठी विशेष पावले उचलली आहेत. नोटाबंदीनंतर

मुंबई : डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि लेस कॅश इकॉनॉमीची घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारने आपल्या आजच्या अर्थसंकल्पातही डिजिटलसाठी विशेष पावले उचलली आहेत. नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंटवर दिलेला भर अधिक गतिमान झाल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या अरुण बजेटमधून प्रतिबिंबित होते.
डरते है नयी राह पे क्यों चलनेसे,
हम आगे आगे चलते है
आ जाइये आप
या ओळी नव्या बदलांसाठीच असाव्यात असे डिजिटलच्या घोषणांमधून दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच सुरु केलेल्या भीम अ‍ॅपला सव्वा कोटी लोकांनी पसंती दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारचे २०१७-१८ या वर्षात २५०० कोटी डिजिटल व्यवहारांचे लक्ष्य आहे. जेटली म्हणाले, भारत मोठ्या डिजिटल क्रांतीच्या महत्वाच्या वळणावर उभा आहे. व्यवस्था सुधारणे, भ्रष्टाचार व काळ््या पैशाची मुळे उपटून टाकण्यासाठी डिजिटल इकॉनॉमी सरकारच्या ध्येयधोरणात मुख्यस्थानी आहे. अर्थव्यवस्था कायद्याशी अधिक सुसंगत होण्यासाठी आणि बचत बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी परिवर्तनकारी मोठे पाऊल असेल. जेटली यांनी डिजिटल पेमेंटसमुळे सामान्य माणसाला मोठा फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट केले. डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याचे आतापासूनच दिसत आहे. सामान्यांना अर्थव्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी आणि आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी भीम अ‍ॅप सुरु करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सव्वा कोटी लोकांनी तो डाउनलोड केला आहे.