Join us

राज्यात ४९०० सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीचे ‘टार्गेट’!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 06, 2021 11:08 AM

Micro food processing industries : प्रत्येक जिल्ह्यात १३० ते २०० सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीचे नियोजन कृषी आयुक्तालयाच्या कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाने केले आहे.

- संतोष येलकर

अकोला : पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात शेतीमालावर आधारित राज्यात ४ हजार ९०० सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग निर्मितीचे उद्दिष्ट (टार्गेट) ठरविण्यात आले असून, यासंदर्भात कृषी विभागाने नियोजन केले आहे.

राज्यातील शेतकरी, शेतकरी पाल्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासह उत्पन्न वाढीसाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात शेतीमालावर आधारित राज्यात ४ हजार ९०० सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्मितीचे उद्दिष्ट शासनाच्या कृषी विभागामार्फत निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात १३० ते २०० सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणीचे नियोजन कृषी आयुक्तालयाच्या कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाने केले आहे.

योजनेत ‘हे’ घटक होऊ शकतील सहभागी !

सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेत शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, महिला बचतगट, शेतकरी बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था इत्यादी घटक सहभागी होऊ शकतील. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधितांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागणार आहे.

 

स्थानिक उत्पादनाची गुणवत्ता वाढविण्यास होणार मदत !

सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्मितीच्या माध्यमातून राज्यातील विविध जिल्ह्यांत स्थानिक शेतीशी संबंधित उत्पादनाची गुणवत्ता वाढविण्यास मदत होणार आहे.

 ‘या’ सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा आहे समावेश !

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेत फळबाग, तूर डाळ, तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, औषधी वनस्पती, गूळ, पापड, बेकरी, फरसाण, फुटाणे, पोहे, मुरमुरे, पापड्या, खारोळ्या, लोणचे आदी आदी सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे.

 

पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनाअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात राज्यात ४ हजार ९०० सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात १३० ते २०० सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

-सुभाष नागरे, संचालक, कृषी प्रक्रिया व नियोजन,

कृषी आयुक्तालय, पुणे

टॅग्स :अकोलासरकारी योजना