तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांच्या एका प्रोजेक्टवरून टाटा पॉवर (TATA Power) आणि अदानी पॉवर (Adani Power) आमनेसामने आले आहेत. अदानी पॉवरला सात हजार कोटी रुपयांच्या इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशन कंत्राट देण्यावर टाटा पॉवरनं प्रश्न उपस्थित केला होता. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली याचिका अपिलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रीसिटीनं (Aptel) फेटाळली आहे. अपिलेट ट्रिब्युनलनं महाराष्ट्र पॉवर रेग्युलेटरचा (MERC) निर्णय कायम ठेवणाला आहे. रेग्युलेटरनं अदानी पॉवरला हे कंत्राट देण्याचा निर्णय नॉमिनेशन बेसिसवर घेतलाय. दरम्यान, टाटा पॉवर या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) दरवाजा ठोठावण्याची शक्यता असल्याचं म्हटलं जात आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भात टाटा पॉवर आणि अदानी पॉवर यांना एक मेल केला होता, परंतु त्याचं अद्याप उत्तर मिळालेलं नाही. पॉवर सेक्टरसाठी हा खटला एक बेन्चमार्कप्रमाणे असेल. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशननं विना बोली मागवताच ट्रान्समिशन कंत्राट एका कंपनीला दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
टाटा पॉवरचा विरोध
टाटा पॉवरनं महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशनकडून व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाइनचं कंत्राट अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्राला (AEMIL) दिल्या जाण्याच्या विरोधात अपिलेट ट्रिब्युनलमध्ये तक्रार केली होती. यामध्ये बोली प्रक्रिया पार पडली नसल्याचं टाटा पॉवरनं म्हटलं आहे. इलेक्ट्रीसिटी अॅक्टच्या ६३ आणि नॅशनल टॅरिफ पॉलिसीच्या अंतर्गत १ हजार मेगावॅटचा हे हाय व्होल्टेज करंट कंत्राट पारदर्शक पद्धतीनं बोली प्रक्रियेद्वारे दिलं पाहिजे होतं, असं टाटा पॉवरनं म्हटलं आहे.
मार्च २०२१ मध्ये मिळालं कंत्राट
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशनकडून मार्च २०२१ मध्ये अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्राला हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. हे अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई लिमिटेडचं १०० टक्के स्पेशल एसपीव्ही आहे. याची स्थापना ट्रान्समिशन सिस्टमसाठी करण्यात आली होती. या कंत्राटाचा अनेक खासगी कंपन्यांनीही विरोध केला आहे. बोली प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही कंपनीला कंत्राट कसं दिलं जाऊ शकतं असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारनं हरयाणा ते लेहदरम्यान इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिशनचं १८,५०० कोटी रुपयांचं कंत्राट बोली न मागवताच स्टेट पॉवर कंपनी Power Grid ला दिल्याचं वृत्त २९ जानेवारी रोजी इकॉनॉमिक टाइम्सनं दिलं होतं. यावरही खासगी कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.