तब्बल सात दशकांच्या तपानंतर एअर इंडिया (Air India) पुन्हा टाटा समुहाच्या (TATA Group) ताब्यात गेली आहे. टाटा सन्सने सुरु केलेली ही कंपनी सरकारने आपल्या अधिपत्याखाली घेतली होती. तेव्हापासून भारतीय आकाशात राज्य करण्याचे स्वप्न टाटा उराशी बाळगून होते. आज अखेर ते पूर्ण झाले आहे. एअर इंडियासाठी टाटांनी 18 हजार कोटी रुपये मोजले आहेत. मात्र, ही कंपनी घेताना सरकारने टाटांसमोर काही अटी ठेवल्या आहेत.
सरकारने एअर इंडिया विकायला काढली तेव्हा कर्मचाऱ्यांचे हित पाहिले जाईल असे म्हटले होते. परंतू सरकारच्या निर्गुंतवणूकीच्या कार्यक्रमाची जबाबदारी पाहणारे DIPAM चे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी आज यातील काही अटी जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये त्यांनी टाटा सन्सने सरकारने ठेवलेली रिझर्व्ह प्राईज 12,906 कोटींपेक्षा जास्तची बोली लावली आहे, असे सांगितले. या सौद्यानुसार टाटा सन्सना काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे.
एअर इंडियाच्या जुन्या कर्मचाऱ्यांना टाटा हे वर्षभर नोकरीवरून काढू शकत नाहीत. वर्ष झाल्यावर टाटा या कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस किंवा दुसऱ्या वर्षी नोकरी सुरु ठेवण्याची ऑफर देऊ शकतात. याचबरोबर टाटा पुढील पाच वर्षे एअर इंडिया ट्रन्सफर करू शकत नाही की लोगो देखील बदलता येणार नाही, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
टाटा सन्स 18000 कोटींपैकी 15300 कोटी रुपये खात्यात वळते करणार आहे. तर उर्वरित रक्कम ही रोख देणार असल्याचे दीपमचे सेक्रेटरी म्हणाले.
एअर इंडियावर कर्ज
कर्जाच्या बोज्याखाली अडकलेल्या एअर इंडियाला विक्रीसाठी सुरू करण्यात आलेली बोली प्रक्रिया आयोजित करण्यात आली होती. तसंच यावेळी नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे (Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) यांनी यापूर्वी तारीख बदलली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. सरकारनं यापूर्वी २०१८ मध्ये एअर इंडियातील (Air India) ७६ टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी केली होती. परंतु त्यावेळी सरकारला कोणताही खरेदीदार मिळाला नाही. त्यानंतर सरकारनं कंपनीच्या पूर्णपणे विक्रीचा निर्णय घेतला.