सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया (Air India) आता पुन्हा टाटा समुहाच्या (TATA Group) ताब्यात जाणार आहे. वृत्तसंस्था ब्लूमबर्गनं (Bloomberg) दिलेल्या वृत्तानुसार Air India साठी पॅनलनं टाटा समुहाची निवड केली आहे. एअर इंडियासाठी टाटा समुह (TATA Group) आणि स्पाईसजेटच्या (Spicejet) अजय सिंग यांनी बोली लावली होती. रिपोर्टनुसार सरकार याची घोषणा लवकरच करू शकते. डिसेंबरपर्यंत टाटा समुहाला एअर इंडियाचा मालकी हक्क मिळू शकतो. एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीची पुढील काही दिवसांत बैठक होईल आणि बोली जिंकणाऱ्या कंपनीवर विचार करून मंजुरी देणार आहे. मंत्र्यांच्या या समितीचं नेतृत्व अमित शाह करत आहे. दरम्यान, सर्वात मोठी बोली लावणाऱ्याच्या रूपात एअर इंडियाचं नाव समोर आलं आहे. परंतु याची अधिकृत घोषणा समितीच्या मंजुरीनंतर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, टाटा समुहानं लावलेली बोली ५ हजार कोटी रूपयांनी अधिकची असल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय ती सरकारद्वारे ठरवण्यात आलेल्या रिझर्व्ह प्राईजपेक्षा ३ हजार कोटी रूपये अधिक आहे.
एअर इंडियावर कर्जकर्जाच्या बोज्याखाली अडकलेल्या एअर इंडियाला विक्रीसाठी सुरू करण्यात आलेली बोली प्रक्रिया आयोजित करण्यात आली होती. तसंच यावेळी नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे (Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) यांनी यापूर्वी तारीख बदलली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. सरकारनं यापूर्वी २०१८ मध्ये एअर इंडियातील (Air India) ७६ टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी केली होती. परंतु त्यावेळी सरकारला कोणताही खरेदीदार मिळाला नाही. त्यानंतर सरकारनं कंपनीच्या पूर्णपणे विक्रीचा निर्णय घेतला.
अंतिम तारखेपर्यंत म्हणजेच १५ सप्टेंबरपर्यंत दोन संभाव्य खरेदीदारांनी आपल्या निविदा (financial bids) दाखल केल्या होत्या. टाटा समुहाद्वारे (TATA Group) आपली होल्डिंग कंपनी आणि स्पाईसजेटचे चेअरमन अजय सिंह आणि अन्य काही जणांनी आपली बोली सादर केली होती. सरकारनं एअर इंडियाच्या विक्रीची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली होती. परंतु कोरोना महासाथीमुळे यामध्ये विलंब होत गेला. एप्रिल २०२१ मध्ये सरकारनं पुन्हा एकदा बोली प्रक्रिया सुरू केली. तसंच १५ सप्टेंबर ही यासाठी अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली. २०२० मध्ये टाटा समुहानंदेखील एअर इंडियाच्या अधिग्रहणासाठी उत्सुक असल्याचं पत्र दिलं होतं.
२०१७ मध्येच प्रक्रियेला सुरूवातसरकारनं २०१७ मध्येच एअर इंडियाच्या विक्रीचे प्रयत्न सुरू केले होते. परंतु त्यावेळी कंपन्यांनी त्यात फारसा सर दाखवला नव्हता. ऑक्टोबरमध्ये सरकारनं एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्टच्या नियमांमध्ये ढील दिल्यानंतर काही कंपन्यांनी एअर इंडियाच्या खरेदीत रस दाखवला होता. नव्या नियमांअंतर्गत कर्जाच्या तरतुदीबाबत शिथिलता दाखवण्यात आली, जेणेकरून स्वामित्व असलेल्या कंपनीला पूर्णपणे कर्जाचा बोजा सहन करावा लागणार नाही. १९५३ मध्ये भारत सरकारनं ही कंपनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात घेतली होती.