विमान सेवा कंपन्यांना कर प्रोत्साहन

बहुप्रतीक्षित नागरी उड्डयन धोरण सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले असून, त्यात सरकारने विमान सेवा कंपन्या, विमानांची देखभाल आणि दुरुस्ती देशातच करण्यासाठी कर प्रोत्साहनाचा प्रस्ताव केला आहे.

नवी दिल्ली : बहुप्रतीक्षित नागरी उड्डयन धोरण सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले असून, त्यात सरकारने विमान सेवा कंपन्या, विमानांची देखभाल आणि दुरुस्ती देशातच करण्यासाठी कर प्रोत्साहनाचा प्रस्ताव केला आहे.
नवीन धोरणात सर्व प्रकारच्या हवाई तिकिटांवर दोन टक्के शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. प्रादेशिक स्तरावर विमानसेवा सुरू करण्यासाठी व त्या दृष्टीने लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी हे शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
त्याचबरोबर एक उल्लेखनीय पुढाकार घेत मुक्त आकाश धोरण लागू झाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या स्थितीत देशी विमान कंपन्यांत थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा वाढवून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मुक्त आकाश धोरणानुसार विदेशी विमान कंपन्या भारतासाठी आणि येथून बाहेरील ठिकाणी अमर्यादित विमानाची सेवा देऊ शकतील.सध्या विमानसेवा क्षेत्रात विदेशी भागिदारीची मर्यादा ४९ टक्के आहे. राष्ट्रीय हवाई उड्डयन धोरणाच्या सुधारित मसुदा सादर करताना नागरी विमान सचिव आर.एन. चोबे म्हणाले की, प्रादेशिक संपर्क वाढविण्यासाठी स्वस्त विमानातळांची उभारणी आणि विमान कंपन्यांसाठी व्यावहारिक वित्तीय साह्य प्रदान करणे हा एक प्रस्ताव आहे.
२ टक्के शुल्काने हवाई प्रवास महागण्याची शक्यता
प्रादेशिक स्तरावर हवाई संपर्क वाढविण्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई तिकिटांवर २ टक्के शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडल्याने हवाई प्रवास महागण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय नागरी उड्डयन धोरणाच्या सुधारित मसुद्यात हा प्रस्ताव आहे. त्याची अंमलबजावणी जानेवारी २0१६ पासून केली जाणार आहे. या अतिरिक्त शुल्काने हवाई भाडे वाढण्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत असली तरीही ‘इंडिगो’ आणि ‘स्पाईस जेट’ यासारख्या आघाडीच्या विमान कंपन्यांनी या शुल्काचे स्वागत करताना प्रादेशिक स्तरावर हवाई संपर्काच्या सुविधा प्राप्त करण्यासाठी पायाभूत सेवा उपलब्ध होतील, असे म्हटले आहे.
इंडिगोचे अध्यक्ष आदित्य घोष म्हणाले की, या अतिरिक्त शुल्काने हवाई प्रवास महागेल, पण हा निधी पायाभूत सेवेसाठी वापरल्यास हवाई भाडे कमी