कर अधिकाऱ्यांना दंडामध्ये बदल करण्याचे अधिकार

विशिष्ट परिस्थितीत टीडीएस कापण्यात न आल्यास ठोठावण्यात आलेला दंड माफ करण्याचे अथवा त्यात कपात करण्याचे

मुंबई : विशिष्ट परिस्थितीत टीडीएस कापण्यात न आल्यास ठोठावण्यात आलेला दंड माफ करण्याचे अथवा त्यात कपात करण्याचे अधिकार कर अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने २४ मार्च रोजी एक परिपत्रक त्यासाठी जारी केले आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायद्यात बदल करण्यात आलेल्या प्रकरणांनाही हे परिपत्रक लागू आहे.
परिपत्रकानुसार, एखाद्या करदात्याच्या हिशेबाच्या वह्या तपासणी मोहिमेत जप्त करण्यात आल्यामुळे टीडीएस कापण्यात आला नसेल, तर त्यावरील दंडात कपात केली जाऊ शकते. अनिवासी भारतीयांना पेमेंट केलेल्या प्रकरणात टीडीएस न कापला गेल्यास अथवा कमी कापला गेल्यास लागणारा दंड माफ केला जाऊ शकतो. तथापि, हे प्रकरण दोन्ही देशांतील अधिकाऱ्यांनी द्विपक्षीय करारानुसार सोडविलेले असले पाहिजे. दंडमाफीची अथवा कमी करण्याची सवलत मिळण्यासाठी करदात्याने कराची मूळ रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे.
जाणकारांनी सांगितले की, करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन हे परिपत्रक जारी करण्यात आले असले तरी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रकरणात त्याचा करदात्यास कोणताही लाभ मिळणार नाही.
उदाहरणार्थ व्होडाफोन कंपनीकडे कर विभागाने १४,२00 कोटींची कर थकबाकी काढली आहे. हचिसन इंडियाच्या ११ अब्ज डॉलरच्या अधिग्रहणावरील हा कर आहे. हा व्यवहार भारताबाहेर झाला असला तरी मालमत्ता भारतातील असल्यामुळे या प्रकरणी टीडीएस कापला जायला हवा होता, असे कर विभागाचे म्हणणे आहे. यात खरेदीदार व विक्री करणारी कंपनी बाहेरील असली तरी टीडीएस कापणे बंधनकारकच होते, अशी भूमिका कर विभागाने घेतलेली आहे. तिच्यात नव्या परिपत्रकाने बदल होईल असे दिसत नाही. टीडीएस रोखून धरण्यास कंपन्यांना फार फार तर महिनाभराचा अवधी यामुळे मिळू शकतो. (वाणिज्य प्रतिनिधी)