देशातील काही राज्यांमध्ये दारुबंदी करण्यात आली आहे. परंतु ज्या राज्यांमध्ये दारु विक्री केली त्यावर राज्य सरकारकडून टॅक्स जमा केला जातो. तुम्हाला माहितीये का की राज्य सरकार १००० रुपयांच्या मद्यावर किती टॅक्स वसूल करतं? कर्नाटक सरकारच्या उत्पन्नाचा जवळपास १५ टक्के हिस्सा हा मद्य विक्रीतून येतो. याच प्रकारे दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणमध्ये जवळपास १० टक्के कमाई मद्यविक्रीतून होते.
केरळमध्ये २५ टक्के टॅक्सकेरळ सरकार मद्यावर मोठ्या प्रमाणात टॅक्स वसूल करते. केरळमध्ये मद्यविक्रीही मोठ्या प्रमाणात होते. सरकारद्वारे जवळपास २५० टक्के टॅक्स आकारला जातो. याप्रकारे तमिळनाडू सरकारही मद्यविक्रीतून मोठ्या प्रमाणात कमाई करते. या ठिकाणी विदेशी मद्यावर वॅट, उत्पादन शुल्क आणि विशेष शुल्क आकारले जाते.१००० रुपयांवर किती कर?जर सरासरी पाहिलं तर जर एखाद्यानं १००० रुपयांचं मद्य खरेदी केलं तर त्यातून ३५ ते ५० टक्के कर आकारला जातो. जर तुम्ही १००० रुपयांचं मद्य घेतलं तर त्यातील ३५० ते ५०० रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात.
देशातील प्रत्येक राज्यांमध्ये यावर निरनिराळा कर आकारला जातो. गुजरातमध्ये १९६१ पासूनच मद्याच्या सेवनावर बंदी आहे. परंतु विशेष लायसन्सच्या माध्यमातून बाहेरील लोक मद्य खरेदी करू शकतात. पुदुच्चेरीलाही सर्वाधिक महसूल मद्यविक्रीतूनच मिळतो. पंजाब सरकारनं गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल केला नव्हता.