नवी दिल्ली – रशिया-यूक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या(Crude Oil) किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. ज्याचा परिणाम भारतावरही पाहायला मिळत आहे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मागील २ दिवसांपासून वाढ सुरू झाली आहे. बुधवारी इंधन दरात ८० पैसे वाढ झाली. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने मजबुरीनं पेट्रोल डिझेलचे दर वाढवावे लागत आहेत असं तेल कंपन्या सांगत आहेत.
देशातील बहुतांश भागात १०० रुपये दराने पेट्रोल विक्री होत आहे. आगामी काळात ही वाढ आणखी अशीच सुरू राहणार असल्याचं दिसून येते. इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांवर महागाईचं संकट कोसळलं आहे. परंतु सरकारनं इच्छा दाखवली तर पेट्रोल डिझेलच्या दरात कपात होऊ शकते. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत जवळपास ५० टक्के कर आकारला जातो. अनेक राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक कर घेत असल्याचं आढळतं. अशावेळी जर तुम्ही १०० रुपये पेट्रोल खरेदी करत असाल तर त्यावर कर किती आकारलं जाते हे जाणून घेऊया.
उदाहरण म्हणून घ्यायचं झाले तर २२ मार्च २०२२ रोजी दिल्लीत पेट्रोल १०० रुपये दराने विक्री होत होते तेव्हा ग्राहकाला ४५.३० रुपये टॅक्स द्यावा लागतो. ज्यात २९ रुपये केंद्र सरकार आणि १६.५० रुपये राज्य सरकारला कराच्या रुपात मिळतात. देशात सर्वात जास्त पेट्रोलवर कर महाराष्ट्रात वसूल केला जातो. याठिकाणी १०० रुपयांवर ५२ रुपये कर आकारला जातो. तर सर्वात कमी लक्षद्विपमध्ये ३४.६० रुपये कर आकारला जातो. एक्साइज ड्युटी केंद्र सरकार वसूल करते तर व्हॅटचा पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातो.
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारला पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर कमाई मोठ्या प्रमाणात होते. केंद्राने मागील ३ वर्षात पेट्रोल-डिझेलवरील करापोटी जवळपास ८.०२ लाख कोटी कमावले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ रोजी सरकारने पेट्रोल डिझेलवर ३ लाख ७१ हजार कोटी रुपये महसूल जमवला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल डिझेलवर मागील ३ वर्षात प्रत्येकी २ लाख १० हजार कोटी, २ लाख १९ हजार कोटी तर २०२०-२१ या काळात ३ लाख ७१ हजार कोटी जमा झाल्याचं सांगितले.