Tax: जुने भांडणतंटे सोडविण्यासाठी योजना!

Tax: राज्य शासनाने LA BILL NO. IX 2022 जुने भांडणतंटे सोडविण्यासाठी विविध योजना यावर्षी जाहीर केल्या. राज्य शासनाने करदाते व विक्रीकर विभाग यातील जुने वाद-विवाद, अनविवादित तंटे मिटविण्यासाठी योजना काढली आहे, ती काय आहे?

- उमेश शर्मा
(चार्टर्ड अकाउण्टण्ट)
अर्जुन : कृष्णा, राज्य शासनाने LA BILL NO. IX 2022 जुने भांडणतंटे सोडविण्यासाठी विविध योजना यावर्षी जाहीर केल्या. राज्य शासनाने करदाते व विक्रीकर विभाग यातील जुने वाद-विवाद, अनविवादित तंटे मिटविण्यासाठी योजना काढली आहे, ती काय आहे?
कृष्णा : अर्जुन, राज्य शासनाने यावर्षीच्या १६ मार्च २०२२ रोजी विक्रीकर विभागात येणारे सर्व कर-कायदे व त्यानिगडित विषयांवरील जुने वाद-विवाद व तंटे मिटविण्यासाठी स्वतंत्र योजना काढली आहे. या योजनेचे नाव राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ ॲरिअर्स ऑफ टॅक्स इन्ट्रेस्ट, पेनल्टी ऑफ लेट फीस ॲक्ट २०२२’ असे ठेवले आहे. या योजनेच्या संपूर्ण तपशिलाची प्रतीक्षा आहे. ही योजना ३० जून २०१७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी जीएसटी कायदा लागू होण्यापूर्वी विक्रीकर विभागाद्वारे आकारण्यात येणाऱ्या विविध करांवर सवलतींबाबत लागू आहे. याचा अर्थ शासन जुन्या थकीत लवादांना निकाली लावण्याच्या प्रयत्नात आहे. ज्यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे वाद-विवाद कमी होतील, शासनाला महसूल मिळेल व लवादांवर होणारा शासनाचा खर्चही कमी होईल. 
अर्जुन : कृष्णा, विवादित रक्कम म्हणजे काय? 
कृष्णा : अर्जुन, विवादित रक्कम म्हणजे नमूद केल्यानुसार शासकीय आदेश, नोटीस, असेसमेंट ऑर्डर, कार्यवाही, इत्यादीअनुसार कर, व्याज, दंड किंवा लेट फी किंवा इतर रक्कम देय असेल, तर त्यांच्यासाठी ही योजना अंमलात आणली आहे. जीएसटीपूर्वी संबंधित कायदा म्हणजे एमव्हॅट किंवा नोटीस, खटला आदी. तरीदेखील विवादित रक्कम लागू असेल.
अर्जुन : कृष्णा, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अट आहे का? 
कृष्णा : अर्जुन, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी करदात्याने भरलेले अपील कुठलीही अट न ठेवता मागे घ्यावे लागेल. अर्जदार नोंदणीकृत असो वा नसो, तो सेटलमेंटसाठी अर्ज करण्यास पात्र असेल.
अर्जुन : कृष्णा, आवश्यक रक्कम भरण्यासाठी कालावधी कसा राहील? 
कृष्णा : अर्जुन, या योजनेचा कालावधी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत असेल. विहित कालावधित डीलरला आवश्यक रक्कम एकावेळी भरावी लागेल. तथापी, ५० लाखांपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या डीलर्सला आवश्यक रक्कम भरण्याचा पर्याय प्रदान करण्यात आला आहे.