कार्डावरील व्यवहारांना करात सूट मिळणार

प्रत्यक्ष रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी करतानाच वित्तीय व्यवहार डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थसंकल्पात

मुंबई : प्रत्यक्ष रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी करतानाच वित्तीय व्यवहार डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थसंकल्पात कार्ड व्यवहारांसाठी करात विशेष सूट देण्यासंदर्भात घोषणा होण्याचे संकेत मिळत आहेत. कॉन्फिडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स या देशातील व्यापाऱ्यांच्या अग्रगण्य संस्थेने या संदर्भात सरकारला आपला अहवाल सादर केला असून करात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या कोणत्याही दुकानात जिथे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड स्वीकारले जाते अशा ठिकाणी संबंधित दुकानदारास डेबिट कार्डावरून व्यवहार झाल्यास ०.७५ टक्के ते एक टक्का तर क्रेडिट कार्डावरून व्यवहारा झाल्यास दोन टक्के कर आकारणी केली जाते. बहुतांशवेळा हा संबंधित दुकानदार हा कर ग्राहकाच्याच खिशातून वसूल करतो. परिणामी, अनेक लोकांचा कल हा रोखीने व्यवहार करण्याकडे असतो. परंतु, रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांचा खर्चही जास्त आहे आणि रोखीने होणाऱ्या व्यवहारामुळे काळ््या पैशाचा प्रसार होण्याची भीती असते. त्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक अथवा डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डाद्वारे व्यवहार वाढावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे, जर या कर आकारणीमध्ये किमान ५० टक्क्यांची सूट द्यावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
याचसोबत, एक लाख रुपये अथवा त्यावरील व्यवहार हे केवळ इलेक्ट्रॉनिक अथवा कार्डाच्या माध्यमातून व्हावेत अशीही मागणी आता पुढे येत आहे. (प्रतिनिधी)

वर्षभरात रुजले मोबाईल बँकिंग
गेल्या वर्षभरामध्ये मोबाईल बँकिंग चांगलेच रुजले असून लोकप्रिय होत आहे. या व्यवहारांकरिता दीड रुपया शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव अनेक काळापासून प्रलंबित आहे. मात्र प्रति व्यवहार दीड रुपया ही रक्कम जास्त असून ती कमी करण्यात यावी, अशी मागणीही पुुढे येत आहे.
गेल्या वर्षी एटीएमवरून काढल्या जाणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारांना मर्यादा घालण्यात आली असून हे केले असून या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याची नितांत गरज असल्याचे संघटनेने वित्तमंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.