Tax Rule Change from 1st October 2024: येत्या 1 ऑक्टोबर 2024 पासून सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT), TDS दर, डायरेक्ट टॅक्स, आणि आधार कार्डशी संबंधित अनेक बदल होणार आहेत. हे बदल जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकराशी संबंधित अनेक बदलांची घोषणा केली होती, जी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होणार आहेत.
सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये वाढअर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी शेअर्सच्या फ्यूचर आणि ऑप्शन ट्रेडिंगवर लागणाऱ्या सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (Securities Transaction Tax). STT सध्याच्या 0.1 टक्क्यांवरून 0.02 टक्के करण्यात आला आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होईल. म्हणजे गुंतवणूकदारांना डेरिव्हेटिव्हजमध्ये व्यापार करताना अधिक कर भरावा लागेल. वित्त विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्राप्तिकरातील ही दुरुस्ती मंजूर झाली.
शेअर्सच्या बायबॅकवर कर1 ऑक्टोबर 2024 पासून शेअरधारकांना लाभांशप्रमाणे शेअर्सच्या बायबॅकमुळे झालेल्या नफ्यावर कर भरावा लागेल. भांडवली नफा किंवा तोटा गुंतवणूकदारांनी शेअर्स खरेदी करताना किती खर्च केला आहे, हे लक्षात घेऊन विचारात घेतले जाईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर कराचा बोजा वाढेल.
फ्लोटिंग रेट बाँड tds1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होणाऱ्या केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या रोख्यांवर किंवा फ्लोटिंग रेट असलेल्या रोख्यांवर 10 टक्के दराने TDS कापला जाईल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या बदलानुसार बाँडमधील गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, 10 टक्के दराने TDS भरावा लागेल. परंतु कमाई 10,000 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कोणताही टीडीएस भरावा लागणार नाही.
टीडीएस दरांशी संबंधित बदलसंसदेत वित्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, TDS दरांमधील बदलास मान्यता देण्यात आली. ही 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होणार आहे. आयकराच्या कलम 19DA, 194H, 194-IB, 194M अंतर्गत TDS दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आला आहे. ई-कॉमर्स ऑपरेटरसाठी टीडीएस दर 1 टक्क्यांवरून 0.1 टक्के करण्यात आला आहे. CBDT ने जाहीर केले आहे की, आयकराशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विश्वास योजना 2024 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल.
आधार संबंधित बदलपॅनचा गैरवापर आणि डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी आयकर रिटर्न भरताना किंवा पॅनसाठी अर्ज करताना आधार क्रमांकाऐवजी आधार नोंदणी आयडी देण्याची तरतूद यापुढे लागू करण्यात आली आहे.