३१ मार्च हा फक्त आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा शेवटचा दिवस नाही, तर करदात्यांशी संबंधित अनेक नियमही या दिवशी बंद होणार आहेत. यामुळे हा महिनाही खूप महत्त्वाचा आहे. या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच ३१ मार्च रोजी ५ कर नियमांची अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे दंड टाळण्यासाठी हे नियम जाणून घ्या.
इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइलिंग
जर करदात्यांना कोणत्याही दंडाशिवाय आयकर विवरणपत्र भरायचे असेल तर आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ही शेवटची वेळ आहे. तसेच, जर ते दाखल केले असेल, पण त्यात काही चूक असेल तर करदात्याने ३१ मार्च २०२३ पूर्वी ती दुरुस्त करावी. यासाठी सरकारने 'ITR U' नावाचा नवीन ITR फॉर्म लाँच केला आहे, यामध्ये ITR वरील डिफॉल्ट्स मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांपर्यंत दुरुस्त केले जाऊ शकतात.
Gold Price Today: खुशखबर! सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, चांदीही स्वस्त; पटापट चेक करा लेटेस्ट रेट
अॅडव्हान्स कर भरणे
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याची अंतिम मुदत देखील ३१ मार्च २०२३ आहे. जर करदात्याचा एका वर्षात अंदाजे कर १०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर करदात्यांनी त्या आर्थिक वर्षात आगाऊ कर भरणे आवश्यक आहे. कलम 234B अंतर्गत, जर करदात्याने ३१ मार्चपर्यंत तो भरला नाही तर अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्यात चूक झाल्यास व्याज आकारले जाणार आहे.
कर बचत गुंतवणूक
आर्थिक वर्षात कर वाचवण्यासाठी करदाते विविध कर बचत गुंतवणुकीचा अवलंब करतात. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी कर टाळण्याची ही शेवटची संधी आहे. ज्या करदात्यांनी जुन्या कर प्रणालीची निवड केली आहे त्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी त्यांची कर बचत गुंतवणूक ३१ मार्च २०२३ पूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंकिंग
लोकांच्या सोयीसाठी सरकार अनेक दिवसांपासून पॅन आणि आधार लिंक करण्याची मुदत वाढवत आहे, पण आता ती रद्द करण्यात येत आहे. ३१ मार्च २०२३ ही पॅन आणि आधार लिंक करण्याची शेवटची तारीख आहे. ज्या व्यक्तींनी अद्याप पॅन आणि आधार लिंक केलेले नाहीत, त्यांनी निर्दिष्ट मुदतीपूर्वी त्यांचे आधार आणि पॅन अनिवार्यपणे लिंक करणे आवश्यक आहे. जे लिंक करणार नाहीत त्यांचा पॅन १ एप्रिलपासून निष्क्रिय होणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर व्याज
प्राप्तिकराच्या कलम 80EEB अंतर्गत वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक वापरासाठी कर्जावर खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनावर भरलेल्या व्याजावर १.५ लाख रुपयांच्या वजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो. पण, हा लाभ ३१ मार्चनंतर मिळणार नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांवर दिलेला हा लाभ १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लागू करण्यात आला आहे.