करदात्यांची ‘हंडी’ ३0 सप्टेंबरला !

कृष्णा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव जवळ आला आहे.

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव जवळ आला आहे. दहीहंडी फोडण्यासाठी एकावर एक थर लावले जातात व दहीहंडीच्या उंचीवर सध्या राजकीय वादविवाद चालू आहे. थर लाऊन फोडणाऱ्याला ‘लोणी-साखर’ मिळते. करदात्याला ३0 सप्टेंबरपर्यंत कर कायद्यातील कोणकोणते थर पार करावे लागणार आहेत; ज्यामुळे त्याला ‘लोणी-साखर’ मिळेल?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, सर्व तरुण गोविंदा वर्ग दहीहंडीच्या उत्सवासाठी एकावर एक थर लावण्यासाठी जोरदार तयारी करत आहे. त्यामुळे सर्वत्र उत्साह व उमंग आहे. तसेच कर कायद्यामध्ये अनेक प्रकारच्या तरतुदी पालन करावयासाठी म्हणजेच त्यांचे थर पूर्ण करून दहीहंडी फोडण्याची म्हणजेच निश्चिंत होण्याची अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे. यासाठी करदात्यांमध्ये उत्साह नसतो. परंतु प्रत्येक व्यक्तीने ही वैयक्तिक जबाबदारी समजून ती पाळावी.
अर्जुन : कृष्णा, आयकरातील गोविंदाला दहीहंडी फोडण्यासाठी ३0 सप्टेंबरपूर्वी करावयाची कामे (थर) कोणती?
कृष्ण : आयकरातील गोविंदाला अनेक अडचणींना तोंड देऊन खालीलप्रमाणे थर लावून कामे करावी लागतील:-
१) ज्या बिझनेस करणाऱ्या करदात्याची वर्ष २0१५-१६ची वार्षिक उलाढाल रु. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंवा व्यावसायिक वार्षिक उलाढाल रु. २५ लाखांच्या वर असेल अशांना त्यांच्या हिशोबाच्या पुस्तकांचे आॅडिट करून घेणे अनिवार्य आहे. ज्या करदात्याची वार्षिक उलाढाल रु. १ कोटीपेक्षा कमी असेल व नफा ८ टक्केपेक्षा कमी असेल अशांना आॅडिट करून घेणे अनिवार्य आहे.
२) टॅक्स आॅडिट असणाऱ्या फर्ममधील भागीदार करदात्यांना वैयक्तिक रीटर्न दाखल करावयाची अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे.
३) इन्कम डिक्लरेशन स्कीम : शासनाने देशातील दडविलेली संपत्ती व उत्पन्न उघड करण्यासाठी योजना आणली आहे. जर दडविलेली रक्कम उघड करण्यासाठी या स्कीममध्ये अर्ज केला तर दडविलेल्या उत्पन्नावर ३0 टक्के आयकर, ७.५ टक्के सरचार्ज व ७.५ टक्के दंड असा एकूण ४५ टक्के कर भरावा लागेल. यामध्ये शासनाने कर भरण्यास हप्ते दिल्याने इफेक्टिव्ह करदात्याला ४५ टक्क्यांऐवजी ३७ टक्केच कर भरावा लागणार आहे. तसेच विविध बदल या स्कीममध्ये शासनाने केल्यामुळे यामध्ये भाग घेणे उचित ठरेल. फॉर्म दाखल करावयाची अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे.
४) डिसप्युट रिझॉल्युशन स्कीम : आयकरातील जुने भांडण, तंटा सोडविण्यासाठी शासनाने डायरेक्ट टॅक्स डिसप्युट रिझॉल्युशन स्कीम आणली आहे. जर अपील विवादित रक्कम रु. १0 लाखांपर्यंत असेल तर करदात्याला कर व व्याज भरावे लागेल; आणि दंड भरण्यापासून सुटका मिळेल. तसेच जर रक्कम रु. १0 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर करदात्याला कर, व्याज व २५ टक्के दंड भरावा लागेल. ७५ टक्के दंडाची सूट मिळेल. फॉर्म दाखल करावयाची अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे.
>३0 सप्टेंबरपूर्वी करावयाची कामे कोण-कोणती?
प्रत्येक व्हॅट करदात्याला एप्रिल २0१६पासून मासिक किंवा त्रैमासिक रीटर्न दाखल करणे अनिवार्य आहे. परंतु शासनाने रीटर्न दाखल करावयाची युटिलिटी चालू केलेली नाही. येणाऱ्या आठवड्यात शासनाकडून ही युटिलिटी चालू होईल अशी अपेक्षा आहे. ३0 सप्टेंबरपूर्वी ही रीटर्न भरण्याची सुविधा येऊ शकते. यासाठी बिलानुसार खरेदी-विक्रीच्या माहितीचे थर खूप कष्ट करून लावावे लागतील.
विक्रीकर विभागात येणाऱ्या ११ कर कायद्यांतील जुने वाद, विवाद व तंटे मिटविण्यासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र सेटलमेंट आॅफ अरीअर्स इन डिसप्युट अ‍ॅक्ट २0१६’ कायदा आणला आहे. १) जर विवादित थकबाकी ३१ मार्च २00५पर्यंनच्या वर्षाची असेल तर करदात्याने कर भरल्यास व्याज व दंड भरावा लागणार नाही, म्हणजेच व्याज व दंडाची सूट मिळेल. २) जर विवादित थकबाकी १ एप्रिल २00५पासून ते ३१ मार्च २0१२पर्यंतच्या वर्षाची असेल तर करदात्याने संपूर्ण कर व २५ टक्के व्याज भरल्यास उरलेले ७५ टक्के व्याज व पेनल्टी भरावी लागणार नाही. फॉर्म दाखल करावयाची अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे.
>महाराष्ट्र प्रोफेशन टॅक्स एनरोलमेंट अमनेस्टी स्कीम २0१६ ही प्रत्येक नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तीसाठी आणली आहे. यापूर्वी जर करदाता प्रोफेशन टॅक्स कायद्यात नोंदणीकृत झाला नसेल तर त्याला नोंदणीनंतर मागील ८ वर्षांचा प्रोफेशन टॅक्स, त्यावरील व्याज व दंड भरावा लागत होता; परंतु जर करदाता या अमनेस्टी स्कीमचा फायदा घेऊन यामध्ये अर्ज देऊन नोंदणीकृत झाला तर त्याला 0१/0४/२0१३ पर्यंतचा म्हणजेच मागील फक्त ३ वर्षांचा प्रोफेशन टॅक्स भरावा लागेल. तसेच दंडही आकारला जाणार नाही. फॉर्म दाखल करावयाची अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे.
>१) शासनाने आणलेल्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर कायद्यामधील सहभाग घेण्याची अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे. कर कायद्यामध्ये भांडणे सोडविण्यासाठी एक्साईज, कस्टम व सर्व्हिस टॅक्ससाठी शासनाने इनडायरेक्ट टॅक्स डिसप्युट रिझॉल्युशन स्कीम आणली आहे. यामध्ये अपीलमध्ये विषय असेल तर कर व्याज व २५ टक्के दंड भरून सुटका होऊ शकते. २) कंपनी कायद्याअंतर्गत बॅलेन्सशिट, वार्षिक अहवाल इत्यादींचीही अंतिम तारीख ३0 सप्टेंबर आहे. ३) सहकार कायद्याअंतर्गत सोसायटी व इतर को-आॅपरेटिव्ह संस्थांनासुद्धा ३0 सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक अहवाल सादर करावे लागणार आहेत.
करदात्याने कायद्यानुसारच थर लावावेत (कामे करावीत) ज्याने त्यांना ‘लोणी-साखर’ मिळेल; अन्यथा थर कोसळतील आणि इजा (व्याज, दंड इ.) होईल. श्रीकृष्णाने जशी शिकवण दिली आहे की, ‘कर्म करा परंतु फळाची अपेक्षा करू नका.’ तसेच करदात्याचे झाले आहे की, ‘टॅक्स भरा परंतु फळाची अपेक्षा करू नका.’ परंतु भरलेला टॅक्स शासनाने सेवासुविधा देण्यासाठी उचित खर्च केल्यास करदात्यास फळ मिळते. म्हणून शासन आणि करदात्याने मिळून-मिसळून थर लावावेत (कामे करावी) ज्याने देशाची आर्थिक मंदीची दहीहंडी फोडून प्रगतीकडे वाटचाल होईल.