‘ई-वे बिल’च्या राजपथावर करदात्यांची परेड

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, शासनाने प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संधेला ‘ई-वे बिल’ ही योजना आणली आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी आपण राजपथावरच्या झांकी बघतो, त्याप्रमाणे या ‘ई-वे बिल’ योजनेच्या झांकीमध्ये काय आहे?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी राजपथावर जशी परेड केली जाते, त्याचप्रमाणे आता प्रत्येक वाहनाला त्यातील वस्तूंचे मूल्य जर ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ई-वेच्या पथावर परेड करावी लागेल. ई-वे बिल हे वस्तूंच्या हालचालीचा पुरावा देणारे जीएसटी पोर्टलवर निर्मित होणारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज आहे. यात प्राप्तकर्त्याचा जीएसटीआयएन, पिन कोड, पावती क्रमांक, दिनांक, वस्तूंचे मूल्य, एचएसएन, वाहतूक दस्तऐवज क्रमांक, वाहतूकदाराचा तपशील इ. देणे आवश्यक आहे. १ फेब्रुवारीपासून अंतरराज्यीय खरेदी व विक्रीचे मूल्य ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ई-वे बिल निर्मित करणे गरजेचे आहे.अर्जुन : कृष्णा, ई-वे बिल केव्हा निर्मित करावे व ते कोणी करावे?कृष्ण : अर्जुना, पुढील गोष्टींमध्ये ई-वे बिल निर्मित केले जाईल. १) वाहतूक जर स्वत:च्या किंवा भाड्याने घेतलेल्या वाहनांमधून होत असेल आणि वाहतुकीत असलेल्या वस्तूंचे मूल्य हे ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर विक्रेता किंवा प्राप्तकर्ता यांनी ई-वे बिल निर्मित करणे गरजेचे आहे. २) वस्तू जर वाहतुकीसाठी वाहतूकदाराकडे पाठविल्या, तर वाहतूकदाराने ई-वे बिल निर्मित करावे. ३) जिथे विक्रेता आणि प्राप्तकर्ता दोघेही ई-वे बिल निर्मित करत नसतील आणि वस्तूंंचे मूल्य हे ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तिथे ई-वे बिल निर्मित करण्याची जबाबदारी ही वाहतूकदाराची असते. ४) जिथे प्रिन्सिपल एका राज्यात आणि जॉब वर्कर दुसºया राज्यात स्थित असेल व प्रिन्सिपलने जॉब वर्करला माल पाठविला, तर वस्तूंंचे मूल्य काहीही असले, तरीही प्रिन्सिपलने ई-वे बिल निर्मित करणे आवश्यक आहे. ५) जिथे जीएसटी अंतर्गत नोंदणी घेण्यातून मुक्त असलेल्या व्यक्तीने एका राज्यातून दुसºया राज्यात हँडिक्राफ्ट वस्तू पाठविल्या, तर वस्तूंचे मूल्य काहीही असले, तरीही सदर व्यक्तीने ई-वे बिल निर्मित करणे आवश्यक आहे.उदा - १) जर वस्तूंचा पुरवठा महाराष्ट्रातून राजस्थानमध्ये झाला आणि वस्तूंचे मूल्य ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर महाराष्ट्रातील विक्रेत्याने किंवा राजस्थानमधील प्राप्तकर्त्याने किंवा वस्तूच्या वाहतूकदाराने ई-वे बिल निर्मित करणे अनिवार्य आहे.२) गुजरातमधील प्रिन्सिपल ‘अ’ने महाराष्ट्रातील जॉब वर्कर ‘ब’ ला ३० हजारांच्या वस्तू पुरविल्या, तरीही ‘अ’ने ई-वे बिल अनिवार्य आहे.अर्जुन : कृष्णा, कोण-कोणत्या कारणासाठी ई-वे बिल निर्मित करणे आवश्यक आहे?कृष्ण : अर्जुना, पुढील कारणासाठी ई-वे बिल निर्मित करणे आवश्यक आहे. १) पुरवठा २) आयात आणि निर्यात ३) जॉबवर्क ४) प्राप्तकर्ता माहीत नसेल, तर ५) लाइनसेल ६) सेल रिटर्न ७) प्रदर्शन आणि जत्रा ८) स्वत:च्या उपयोगासाठी पुरवठा केला असेल, तर आणि इतर कारणासाठी असेल, तर ई-वे बिल निर्मित करावे.अर्जुन : कृष्णा, ई-वे बिलच्या निर्मितीसाठी अपवाद आहेत का?कृष्ण : अर्जुना, पुढील प्रकरणांमध्ये ई-वे बिल निर्मित करण्याची गरज नाही. अ) सीजीएसटी नियम २०१७च्या नियम १३८ च्या अनुसूचीमध्ये निर्र्दिष्ट असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा झाला, तर ब) वस्तूंंची वाहतूक नॉन मोटाराइज्ड कन्व्हेयन्सद्वारे झाली, तर क) वस्तूंची वाहतूक ही बंदर, विमानतळ, हवाई मालवाहतूक कॉम्प्लेक्स आणि कस्टम स्टेशनमधून कस्टम्सद्वारे क्लिअरन्ससाठी आंतर्देशीय कंटेनर डेपो किंवा कंटेनर क्रेट स्टेशनला झाली, तर ड) संबंधित राज्याच्या एसजीएसटी नियम २०१७ च्या नियम १३८ (१४) (ड) अंतर्गत निर्दिष्टीत क्षेत्रांमध्ये वस्तूंची हालचाल झाली, तर किंवा इ) वस्तूंंचे मूल्य ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर ई-वे बिल निर्मित करण्याची आवश्यकता नाही.अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा ?कृष्ण : अर्जुना, ई-वे बिलाची कार्यप्रणाली चाचणी आधारावर चालू झालेली आहे. आता विक्रेता आणि प्राप्तकर्ता यांबरोबरच वाहतूकदाराचेही काम खूप वाढणार आहे. म्हणजे नंतर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. जसे प्रजासत्ताक दिनी आपण चिरायू होवो असे म्हणतो, तसेच आता अर्थव्यवस्थेत आर्थिक सबलता यावी, असे म्हणावे लागेल. प्रत्येक वाहनाला आता ई-वे बिलच्या परेडमधून जावे लागणार आहे आणि आपण याचे स्वागत करायला हवे.