करदात्यांच्या पैशांतून उद्योगांना कर्जमाफी दिली जाऊ नये !

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी बँकांसाठी जाहीर केलेल्या २.११ लाख कोटी रुपयांचे भांडवलीकरण पॅकेजचे स्वागत होत असतानाच आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनने (आयबीया) सरकारला सावध केले आहे. लोकांच्या कराच्या पैशांतून उद्योगपतींना पुन्हा खिरापत वाटली जाणार नाही, तसेच बँका पुन्हा निर्लेखीकरणाच्या नावाखाली त्यांना कर्जमाफी देणार नाही, याबाबत सरकारने दक्ष राहायला हवे, असे आयबीयाने म्हटले आहे.आयबीयाचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी सांगितले की, मंगळवारी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या भांडवलीकरण पॅकेजचे आम्ही स्वागतच करतो. तथापि, उद्योग क्षेत्राकडून करदात्यांच्या पैशांची पुन्हा लूट होणार नाही, हेही सरकारने पाहायला हवे.बँक अधिकाºयांच्या चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आता आली आहे. व्यावसायिक निर्णयाच्या नावाखाली बँकांकडून मर्जीतल्या उद्योगपतींना लाभ मिळवून देणारे निर्णय घेतले जातात. हे चुकीचे निर्णय जे कोणी घेतील, त्यांना सरकारने जबाबदार धरायला हवे.बँकांचे चेअरमन, व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक यासारख्या कार्यकारी पदांवरील व्यक्तींना सेवा, वर्तन व शिस्तपालन नियमांतर्गत आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वेंकटचलम यांच्या मते भांडवलाचा अभाव व कंपन्यांकडील कर्जाची न होणारी वसुली ही बँकांच्या दुस्थितीची कारणे आहेत. त्यांनी म्हटले की, अनुत्पादक कर्जांचा आकडा ८ लाख कोटींवर गेला आहे. बँकांना नवे भांडवल मिळाल्यानंतर हे कर्ज निर्लेखित करण्याऐवजी ते वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.>अधिकारी राहतात नामानिराळेअनुत्पादक कर्ज निर्माण होऊ नये यासाठी कर्ज मंजूर करणाºया अधिकाºयांची जबाबदारी निश्चित करायला हवी. कर्ज समिती आणि संचालक मंडळास त्यांच्या निर्णयासाठी जबाबदार धरायला हवे. पक्क्या खात्रीशिवाय कर्ज मंजूर करणाºया या अधिकाºयांना व्यावसायिक निर्णयाच्या नावाखाली सुटण्याची परवानगी देता कामा नये. वेंकटचलम म्हणाले की, मोठी कर्जे देताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. नंतर ही कर्जे कुकर्जांच्या यादीत जातात. मात्र, ही कर्जे मंजूर करणारे वरिष्ठ अधिकारी नामानिराळे राहतात. या अधिकाºयांसाठी स्वतंत्र वर्तन नियम करण्यात यावेत. कारण हे अधिकारी लोकांनी कराच्या स्वरूपात दिलेला पैसा उद्योगांच्या घशात घालत असतात.