नवी दिल्ली : अनेक हॉटेल व रेस्टॉरंट्स ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्ज म्हणजेच सेवा शुल्क वसुली करतात. पण ती रक्कम सेवा देणारे वेटर्स व कर्मचाऱ्यांना देत नाहीत. अशा हॉटेलांवर आता कारवाई होणार आहे. हे सेवा शुल्क संबंधित हॉटेल वा रेस्टॉरंटची मिळकत समजून त्यावर दंडासह प्राप्तिकर वसूल करावा, अशी सूचना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सर्व प्राप्तिकर आयुक्तालयांना दिली आहे. यानुसार आता सर्व हॉटेल्स व रेस्टॉरेंट्सचा सखोल तपास सुरू होणार आहे.अतिरिक्त सेवा दिल्यास त्यापोटी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेण्याचा अधिकार हॉटेल्स व रेस्टॉरेंट्सला आहे. काही रेस्टॉरंट्सने हे शुल्क ऐच्छिक ठेवले आहे. ग्राहकांना सेवा आवडली तरच ते द्यावे, असा पर्याय त्यांनी ठेवला आहे. तर काही आस्थापने मात्र बिलाला जोडूनच अनिवार्य स्वरूपात हे शुल्क वसूल करतात. असे शुल्क वसूल केल्यास ती रक्कम सर्व कर्मचाºयांमध्ये वितरित करणे आवश्यक असते. परंतु अनेक ठिकाणी हा नियम धाब्यावर बसवला जातो. अनेक हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्स हे शुल्क घेतात, पण ती रक्कम सेवा देणाºया वेटर्सना देत नाहीत, अशा तक्रारी केंद्रीय ग्राहक संबंधी व्यवहार मंत्रालयाकडे आल्या होत्या. मंत्रालयाने हे प्राप्तिकर विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
वेटर्सना सेवाशुल्काचा लाभ न दिल्यास हॉटेलांना भरावा लागेल प्राप्तिकर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2018 2:09 AM