नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Budget 2022-23) सादर केला. या अर्थसंकल्पात बिगर कृषी स्थावर मालमत्तेच्या (Immovable Property) व्यवहाराशी संबंधित टीडीएस (TDS) नियमात बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या बिगरशेती मालमत्तेच्या व्यवहारांवर, विक्री किंमत (Sale Price) किंवा मुद्रांक शुल्क मूल्य (Stamp Duty Value) यापैकी जे जास्त असेल ते 1 टक्के टीडीएससाठी आधार मानले जाणार आहे.
1 एप्रिल 2022 पासून होईल लागू
यासाठी आयकर कायद्यात (Income Tax Act) सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा बदल यावर्षी 1 एप्रिलपासून म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू होईल. नियमात बदल केल्यानंतर, जर व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क 50 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल आणि व्यवहाराचे मूल्य 50 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर 1 टक्के टीडीएस भरावा लागेल.
सध्या टीडीएससाठी मालमत्तेचे मूल्य आधार मानले जाते
सध्या 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या बिगरशेती मालमत्तेच्या व्यवहारांवर 1 टक्के टीडीएसचा नियम आहे आणि या 1 टक्के टीडीएससाठी मालमत्तेचे मूल्य आधार मानले जाते. हा टीडीएस नियम फक्त 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर लागू आहे.
करचोरी रोखण्यासाठी हा बदल
मालमत्तेच्या व्यवहारातील करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आता मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला विक्रेत्याला पेमेंट करताना 1 टक्के टीडीएस कपात करावी लागेल. तज्ज्ञांच्या मते, करचोरी रोखण्यासाठी हा बदल खूप प्रभावी ठरेल.
'...तर आयकर विभाग दोषींचा शोध घेऊ शकते'
"जंगम मालमत्तेच्या विक्रीवरील टीडीएस नियमांमधील बदल करचोरी रोखण्यास मदत करेल, कारण ते खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांच्या फॉर्म 26AS मध्ये दिसून येईल. जर काही घोळ दिसत असेल तर आयकर विभाग अशा प्रकरणात दोषींचा शोध घेऊ शकते", असे मुंबईस्थित कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ बलवंत जैन यांनी सांगितले.