नवी दिल्ली - देशातील टेलिकॉम कंपन्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. एजीआरच्या प्रश्नावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर टेलिकॉम कंपन्यांनी आज रात्री 12 वाजेपर्यंत 1. 47 लाख कोटी रुपये जमा करावेत, असे आदेश सरकारने दिले आहेत. आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांचे व्यवस्थापकिय संचालक आणि सरकारला एजीआरवरून फटकारले होते. तसेच ही रक्कम जमा का करण्यात आली, त्यासाठी एवढा ऊशीर का झाला? अशी विचारणा केली आहे.
न्यायलयाने ताशेरे ओढल्यानंतर दूरसंचार विभागाने (DoT) टेलिकॉम कंपन्यांना आज रात्री 11.59 वाजेपर्यंत एजीआर जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्णयानंतर DoT ने अचानक हे आदेश दिले आहेत. आता या दूरसंचार विभागाकडून टेलिकॉम कंपन्यांना झोन आणि सर्कलनुसार थकीत रकमेची नोटीस पाठवण्यात येत आहे.
देशातील टेलिकॉम कंपन्यांकडे एकूण 1.47 लाख कोटी रुपयांची रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम जमा करण्यासाठी कोर्टाने 17 मार्चपर्यंतचा अवधी दिला आहे. 1.47 लाख कोटी रुपयांपैकी 92 हजार 642 कोटी रुपये ही परवाना फी आहे तर 55 हजार 54 कोटी रुपये हे स्पेक्टम चार्जेस आहेत.
दरम्यान, कोर्टाने हे आदेश दिल्यानंतर एअरटेलने 20 फेब्रुवारीपर्यंत 10 हजार कोटी रुपये जमा करणार असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच उर्वरित रक्कम 17 मार्चपर्यंत जमा करणार असल्याचे एअर टेलने सांगितले आहे. एअरटेलकडे एकूण 35 हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. तर व्होडाफोन-आयडियाकडे 53 हजार कोटी रुपये थकीत आहेत.
Airtel Bharti Limited: In compliance with SC direction today, we shall deposit a sum of Rs 10,000 Crores by 20th February
— ANI (@ANI) February 14, 2020