मुंबई: देशातील काही राज्यांमध्ये रोखीच्या प्रमाणात प्रचंड असंतुलन असल्याचे समोर आले आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि पंजाब यांचा या राज्यांत समावेश असून, बाजारातून कर्ज घेण्याऐवजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विशेष अल्पकालीन रोख सुविधेचा ते वारंवार लाभ घेत आहेत.
त्यावरून या राज्यांमध्ये आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आरबीआयने व्यक्त केली आहे. आरबीआयच्या एका अहवालात याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड ही राज्येदेखील या सुविधेचा वारंवार लाभ घेत आहेत.
यांची चिंता आंध्र प्रदेश, बिहार, हरयाणा, झारखंड, केरळ, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल
राज्यांनी घेतला वारंवार लाभऑगस्टपर्यंत या राज्यांनी ३.२ ते ४.२% सरासरी दराने विशेष सुविधेचा लाभ घेतला आहे. बाजारातून कर्ज घेण्यापेक्षा ही सुविधा स्वस्त पडते. त्यामुळे राज्यांचा कल याकडे आहे. राज्य बाँडचे मूल्य ७.८% पेक्षा अधिक आहे. विशेष सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात वापर ण्यासाठी असून, वारंवार वापर धोकादायक असल्याचे आरबीआयने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
अशा आहेत अल्प मुदतीच्या रोख सुविधा- विशेष आहरण ५ कार्यालयीन दिवसांसाठी- डब्ल्यूएमए - ५ कार्यालयीन दिवसांसाठी- ओव्हर ड्राफ्ट १४ कार्यालयीन दिवसांसाठी
या सुविधांचा वारंवार होणारा उपयोग संबंधित राज्यांमधील रोख असंतुलन आणि राजकोषीय बेशिस्त असल्याचे दर्शवितो. याचा सरळसरळ अर्थ हा आहे, की जेवढे उत्पन्न आहे, त्यापेक्षा त्यांचा खर्च अधिक आहे.- सोनल बधान, अर्थतज्ज्ञ