नवी दिल्ली : रेल्वेचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन केल्यानंतर, भारतीय रेल्वेचे १0 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. विलिनीकरणानंतर केंद्र सरकारला कोणताही लाभांश देण्याचे बंधन रेल्वेवर राहणार नाही.रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुमारे ९0 वर्षे जुनी आहे. रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर होत असल्यामुळे, रेल्वेविभाग सरकारच्या अंगीकृत उपक्रमाच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे सरकारी मालकीच्या कंपन्या जसा सरकारला लाभांश देतात, तसाच लाभांश रेल्वेलाही द्यावा लागतो. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प संपल्यानंतर लाभांशही संपुष्टात येईल. रेल्वे दरवर्षी सुमारे १0 हजार कोटींचा लाभांश केंद्र सरकारला देते, तसेच सरकारकडून ४0 हजार कोटींची मदत रेल्वेला मिळते. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री रेल्वेच्या योजना आणि योजनाबाह्य खर्च वेगळ्या परिशिष्टात देतील, असे सूत्रांनी सांगितले.रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने एक संयुक्त समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल वित्तमंत्रालयाला सादर केला आहे. या समितीनेच लाभांश संपविण्याची सूचना केली आहे. समितीचा अहवाल आता मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे. अर्थसंकल्प विलीन करण्यास रेल्वे मंत्रालयाने आधीच सहमती दिली आहे. आता यावर वित्त मंत्रालय आणि मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल. नियोजन आयोगाचे सदस्य विवेक देबराय यांनी ‘रेल्वे अर्थसंकल्पापासून सुटका’ या नावाने एक अहवाल सादर केला होता. त्यात रेल्वे अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षांची परंपरा संपविण्याची शिफारस केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात इतरही अनेक बदल करण्याचा निर्णय वित्तमंत्रालय घेत आहे. त्यासंबंधीचे सादरीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोर करण्यात येणार आहे. या सादरीकरणानंतरच या बदलांना मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवले जाणार आहे. अर्थसंकल्पात एकूण पाच प्रकारचे बदल केले जाणार आहेत. अर्थसंकल्प एक महिना आधीच फेब्रुवारीत सादर करणे, नियोजित आणि अनियोजित खर्च हा भेद संपविणे, खर्चावर आधारित अर्थसंकल्पापेक्षा परिणामावर आधारित अर्थसंकल्प तयार करणे इ. बाबींचा त्यात समावेश आहे.
अर्थसंकल्पांच्या एकत्रीकरणामुळे रेल्वेचे वाचणार १0 हजार कोटी रुपये
By admin | Published: September 14, 2016 5:54 AM