Sajjan Jindal on Tesla India Entry: इलॉन मस्क (Elon Musk) यांची कंपनी टेस्ला (Tesla) भारतात येण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीनं मुंबईतील कार्यालयाची जागा भाडेतत्त्वावर घेतली असून कर्मचाऱ्यांची भरतीही केली जात आहे. परंतु जेएसडब्ल्यू समूहाचे (JSW Group) चेअरमन आणि एमडी सज्जन जिंदाल मात्र टेस्लाच्या भारतातील यशाबद्दल साशंक आहेत. एलन मस्क भारतात यशस्वी होऊ शकत नाहीत, असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. टाटा अँड महिंद्रा भारतात जे करू शकते ते मस्क करू शकत नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलंय. जिंदाल पूर्ण मालकीचा ईव्ही ब्रँड लाँच करण्याची योजना आखत आहेत. गेल्या वर्षी जेएसडब्ल्यू समूहानं एमजी मोटरच्या सहकार्यानं जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया हा नवा संयुक्त उपक्रम सुरू केला होता.
अर्न्स्ट अँड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द इयर पुरस्कार सोहळ्यात सज्जन जिंदाल सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी चर्चेदरम्यान, यावर वर्तव्य केलं. “इलॉन मस्क येथे नाहीत, ते अमेरिकेत आहे. आम्ही भारतीय इथे आहोत. महिंद्रा काय करू शकते, जे टाटा आणि महिंद्रा करू शकलेत ते मस्क करू शकणार नाहीत. हे अशक्य आहे,” असं जिंदाल म्हणाले. “ते अमेरिकेत, ट्रम्प यांच्या छत्रछायेखाली करू शकतात. ते अतिशय हुशार आहेत यात शंका नाही. ते अंतराळयान आणि इतर गोष्टी बनवणारी व्यक्ती आहेत. त्यांनी त्यात अप्रतिम काम केलंय, त्यामुळे मला त्यांच्या कर्तृत्वाला कमी लेखायचं नाही. पण भारतात यश मिळवणं सोपं काम नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
टेस्ला भारतात एन्ट्रीच्या तयारीत
इलॉन मस्क आपल्या इलेक्ट्रिक कार भारतात लाँच करण्यासाठी बऱ्याच दिवसांपासून प्रयत्न करत आहेत. आता टेस्लाची भारतातील एन्ट्री जवळपास अंतिम झालीये. टेस्लानं मुंबईत शोरूम उघडण्यासाठी एक जागादेखील भाड्यानं घेतलीये. मुंबई विमानतळाजवळील वांद्रे कुर्ला संकुलातील मेकर मॅक्स बिल्डिंगमध्ये कंपनीचे भारतातील पहिले शोरूम असणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेत टेस्लाचे सीईओ इलॉन मस्क यांची भेट घेतली होती.
किती आहे भाडं?
टेस्लानं भाड्यानं घेतलेल्या या कार्यालयाची वार्षिक किंमत सुमारे ३.८८ कोटी रुपये असेल. दरवर्षी भाड्यातही वाढ होणार असून हा करार पाच वर्षांसाठी असेल. हे कार्यालय ४,००३ चौरस फूटांचं आहे, जे अंदाजे बास्केटबॉल कोर्टच्या आकाराचं आहे.
१००% आयात शुल्काचा वाद
आयात केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील १००% शुल्क हा मस्क आणि भारत सरकार यांच्यात बराच काळ वादाचा विषय राहिलाय. प्रस्तावित व्यापार करारानुसार कार आयातीवरील शुल्क कमी करावं, अशी विनंती ही अमेरिकन सरकार भारताला करत आहे. मात्र भारत स्वत:च्या ईव्ही उत्पादनाला चालना देण्यासाठी दरांमध्ये मोठी कपात करण्यास कचरत आहे.