गेल्या वर्षी स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीमुळे सरकारी इंधन कंपन्यांना मोठं नुकसान झालं होतं. आता सरकारनं या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवण्याची योजना आखली आहे. या अंतर्गत सरकार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये हिस्सा खरेदी करण्याची शक्यता आहे. सरकारनं जवळपास ५ वर्षांपूर्वी या कंपनीतील आपला हिस्सा विकला होता. आता सरकार तो पुन्हा खरेदी करण्याच्या तयारीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात सरकारनं इंडियन ऑईल (Indian Oil), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) आणि भारत पेट्रोलियममध्ये (Bharat Petroleum) ३० हजार कोटी रुपये गुंतवण्याची घोषणा केली.
ही घोषणा एनर्जी ट्रान्झॅक्शन आणि नेट झिरोला चालना देण्यासाठी केली होती. सरकारनं जानेवारी २०१८ मध्ये निर्गुंतवणूकीच्या कार्यक्रमांतर्गत हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये ५१.११ टक्के हिस्सा विकला होता आणि तो ३६,९१५ कोटी रुपयांमध्ये ओएनजीसीनं खरेदी केला होता.
कुठपर्यंत आली योजना
जून महिन्यात सरकारनं इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियमला राईट इश्यूद्वारे पैसे जमवण्यास सांगितलं होतं. याशिवाय हिंदुस्तान पेट्रोलियमकडून सरकारला प्रेफरन्शिअल शेअर अलॉटमेंटसाठी सांगितलं होतं. या महिन्याच्या सुरूवातीला हिंदुस्तान पेट्रोलियमनं १८ हजार कोटी रुपयांच्या राईट इश्यूला मंजुरी दिली होती. परंतु ते पुढे जाऊ शकलेलं नाही. एचपीसीएलचा बोर्ड प्रिफरन्शिअल इश्यूपूर्वी सरकारच्या सूचनांची वाट पाहत आहे.
एचपीसीएलमध्ये सरकारची किती भागीदारी
जर इंडियन ऑईलचे सर्व शेअरहोल्डर्स राईट इश्यूमध्ये भाग घेतले तर सरकारच्या ५१.५ टक्के भागीदारीनुसार ११३३० कोटी रुपये मिळतील. भारत पेट्रोलियममध्ये सरकारच्या ५२.९८ टक्के भागीदारीनुसार ९५३९ कोटी रूपये मिळतील. यानंतर एचपीसीएलसाठी सरकारजवळ अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या ३० हजार कोटी रुपयांमधील ९ ते १० हजार कोटी रुपये वाचतील. आता एचपीसीएलच्या सध्याच्या मार्केट कॅपनुसार सरकारनं हे पैसे कंपनीत गुंतवले तर त्यांच्याकडे मोठी भागीदारी होईल. परंतु किती भागीदारी असेल, याचा निर्णय शेअर कोणत्या किंमतीवर जारी केले जातील यावर अवलंबून असेल.