लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : वित्त वर्ष २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीत भारतातील शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न १.३ ते १.७ पटीने वाढले असल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) एका अहवालात म्हटले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांत साेयाबीनसारख्या पीकांचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट भारत सरकारने निश्चित केले होते. या पार्श्वभूमीवर एसबीआयचा अहवाल महत्त्वाचा आहे.
उत्पन्न दुप्पट वाढण्याचा होता अंदाज
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने अशोक दलवाई यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. समितीने काही वर्षांपूर्वी १४ खंडांतील अहवाल सरकारला सादर केला होता.
२०१५-१६ आणि २०२२-२३ या कालावधीत कृषी आणि बिगर कृषी स्रोतांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात १०.४ टक्के वाढ झाली तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
एसबीआयच्या भारतभरातील कृषी खात्यांच्या प्राथमिक आकडेवारीच्या आधारे हा अहवाल बँकेने तयार केला आहे. वित्त वर्ष २०१८ ते २०२२ या काळातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातील बदल टिपण्यासाठी आम्ही व्यापक, पुरेसा प्रातिनिधिक आणि संभाव्यता दर्शक नमुन्याचा वापर केला आहे. त्यात छोट्या शेतकऱ्यांपासून मोठ्या शेतकऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांतील शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व दिले आहे.
कर्जमाफी अपयशी
- एसबीआयने शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीला अहवालात विरोध केला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात कर्जमाफी अपयशी ठरली आहे. उलट कर्ज शिस्तीला सुरुंग लावला आहे.
- २०१४ पासून कर्जमाफीस पात्र असलेल्या ३७ दशलक्ष शेतकऱ्यांपैकी ५०% शेतकऱ्यांना मार्च २०२२ पर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकला.
- काहीच राज्यांत ९० टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत पिकांची बाजाराशी सुसंगत किमान आधारभूत किंमत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे शेतकरी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांकडे वळल्याचे दिसून आले.