नवी दिल्ली - देशातील परिवारांच्या खाण्यापिण्यावरील घरगुती खर्चात घट झाली आहे. १९४७ नंतर प्रथमच परिवारांच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत खानपानावरील खर्च अर्ध्यापेक्षा कमी झाला आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या (ईएसी-पीएम) एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
‘भारताचा खाद्य उपभोग आणि धोरणात्मक बदल : घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षण २०२२-२३ आणि २०११-१२चे एक व्यापक विश्लेषण’ असे या अहवालाचे नाव आहे. या काळात कुटुंबांच्या बदललेल्या सवयींवरही यात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
दरडोई मासिक खर्च वाढला
-अहवालानुसार, २०११-१२ ते २०२२-२३ या काळात सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील ग्रामीण व शहरी भागांतील परिवारांचा दरडोई सरासरी मासिक खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला.
- पश्चिम बंगालमध्ये तो १५१ टक्के, तामिळनाडूत २१४ टक्के व सिक्कीममध्ये ३९४ टक्के वाढला. ग्रामीण भागात उपभोग वृद्धी १६४ टक्के, शहरांत १४६ टक्के राहिली.
डबाबंद पदार्थांवर जादा खर्च
अहवालानुसार, डबाबंद व प्रक्रियाकृत भोजनावरील घरगुती खर्चाची हिस्सेदारी वाढली आहे. देशातील सर्वोच्च २० टक्के परिवार व शहरी भागात ही वाढ अधिक आहे. डबाबंद पदार्थांवरील खर्च वाढीचे आरोग्यविषयक परिणाम होऊ शकतात. कुटुंबांच्या एकूण खर्चातील अन्नधान्यावरील खर्चाचा हिस्सा कमी झाला आहे. गरीब परिवारांना मोफत अन्नधान्य देण्याच्या योजनेचा हा परिणाम असू शकतो.