नवी दिल्ली - एलन मस्क यांच्या स्टारलिंकच्या भारतातील एन्ट्रीबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाची अट ठेवली आहे. मस्क यांच्या सॅटेलाईट वेंचर स्टारलिंकला भारतात एक कंट्रोल सेंटर उभारावं लागेल. जेणेकरून कायदा व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक असेल त्या संवेदनशील आणि अशांतता क्षेत्रात टेलीकम्युनिकेशन सेवा बंद किंवा खंडीत करता येईल असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
तपास यंत्रणांकडून सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कॉल इंटरसेप्शन परवानगी देण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने हे पाऊल अशावेळी उचललं आहे जेव्हा सॅटेलाईट कम्युनिकेशन लायसेन्ससाठी स्टारलिंकचा अर्ज अंतिम टप्प्यात आहे. त्यात कंपनी मार्केटिंग, नेटवर्क वाढवण्यासाठी रिलायन्स जियो आणि एअरटेलसोबत स्टारलिंकने करारही केला आहे.
कंट्रोल सेंटर का महत्त्वाचे?
इंटरनेट नेटवर्कसाठी कंट्रोल सेंटर असणं महत्त्वाचे असते कारण देशात कुठल्याही भागात कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली, त्या परिस्थितीत त्या भागातील कम्युनिकेशन सेवा तात्काळ खंडीत करणे किंवा बंद करणे आवश्यक असते. भविष्यात अशा स्थितीत स्टारलिंकचं मुख्यालय अमेरिकेत असल्याने त्यांचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ पडू नये. त्यामुळे केंद्र सरकार या प्रकरणात कंपनीसमोर अट ठेवली आहे.
टेलिकॉम कायदा काय सांगतो?
भारतातील टेलिकॉम कायद्यात अशी तरतुदी आहेत ज्यात केंद्र अथवा राज्य सरकार आपत्कालीन स्थितीत सार्वजनिक सुरक्षा ध्यानात ठेवत कुठल्याही प्रदेशात दूरसंचार सेवा नेटवर्क त्यांच्या नियंत्रणात घेऊ शकते. त्याशिवाय यात इंटरनेट शटडाऊनचीची तरतूद आहे. इंटरसेप्शन मुद्द्यांवर जियो, एअरटेल, व्होडाफोन, आयडियासारख्या सेवा देणाऱ्या कंपन्यासाठी हे बंधनकारक आहे.
स्टारलिंक इंटरनेसाठी किती पैसे मोजावे लागणार?
रिलायन्स जिओ आणि एअरटेलचे सरासरी मासिक दर १० ते १३ डॉलर्स (सुमारे ८४२ ते १०९६ रुपये) आहेत. जर आपण स्टारलिंकबद्दल बोललो तर, त्याचे सरासरी मासिक दर ४० ते ५० डॉलर्स (सुमारे ३३७३ ते ४२१७ रुपये) आहे. अशा परिस्थितीत स्टारलिंकची किंमत जिओ आणि एअरटेलच्या ब्रॉडबँडपेक्षा ४ पट जास्त आहे.