लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून देशात गव्हाच्या दरात वाढ होत असून, ही भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आयात शुल्कात कपात करण्यासह काही पावले उचलू शकते, असे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे मत आहे. देशाच्या अनेक भागांत स्वस्त गहू उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ही पावले उचलली जाऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
बाजार भागीदारांच्या मते, गव्हाच्या किमतीत कपात झाली नाही, तर सरकार काही खासगी व्यावसायिकांना आपल्या साठ्यातून अतिरिक्त गहू देऊ शकते. याशिवाय गव्हाची जास्तीची साठवणूक करण्यावरही निर्बंध लादले जाऊ शकतात. सणासुदीचा हंगाम सुरू झाल्यामुळे गव्हाच्या किमती वाढू देणे सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे या उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. सध्या गव्हाच्या आयातीवर ४० टक्के शुल्क आहे. त्यात कपात केली जाऊ शकते.
८४% आहे टॉप-१० देशांचा गव्हाच्या जागतिक निर्यातीतील वाटा.४०%आयात शुल्क लावले भारताने.