डेबिट आणि क्रेडीट कार्डद्वारे तुम्हाला पेमेंट करणे सोपे जाते. परंतू आता त्यासाठी आणखी पैसे द्यावे लागणार आहेत. कार्डद्वारे पेमेंट करणे महागडे ठरण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकार २००० रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे. सोमवारी यावर निर्णय होणार आहे.
जीएसटी परिषदेची सोमवारी बैठक होत आहे. यामध्ये बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सारख्या पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांवर १८ टक्के जीएसटी लावला जाण्याची शक्यता आहे. तसा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. असे झालेच तर कार्डद्वारे २००० रुपयांपेक्षा कमी ट्रान्झेक्शनवर १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागू शकतो.
पेमेंट एग्रीगेटर्सना GST अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा मिळाल्या आहेत. यामध्ये २००० पेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी मागण्यात आला आहे. भारतातील एकूण डिजिटल पेमेंटपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक रक्कम 2000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. असे झालेच तर मोठी रक्कम केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.
पेमेंट एग्रीगेटर्सना छोट्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना प्रदान केलेल्या सेवांवर कर आकारण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले होते. यामुळे जर जीएसटी आकारला तर व्यापारी आधीप्रमाणे २ टक्के अधिकचे ग्राहकांना आकारतील आणि ते पेमेंट अॅग्रीगेटर कंपन्यांना वळते करतील. या जीएसटीपासून युपीआय पेमेंटला लांब ठेवण्यात येणार आहे. सरकारने जीएसटी लागू केला तर एग्रीगेटर्स ग्राहकांवर बोजा टाकू शकतात. याचा फटका पर्यायाने ग्राहकांना बसणार आहे.