ब्लिंकिट, झेप्टो, इन्स्टामार्ट, बिगबास्केट यांसारख्या क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून वस्तू मागवत असल्यास तुमची माहिती सरकारकडे जाऊ शकते. या प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणं हा यामागचा उद्देश आहे आणि या माध्यमातून जीडीपी समजून घेण्यास अधिक मदत होईल, असं या प्रकरणाशी निगडित एका व्यक्तीनं सांगितलं. यासाठी सरकार या कंपन्यांकडून ग्राहकांचा डेटा मागवू शकतं, असंही त्यांनी नमूद केलं.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे सरकारला ग्राहकांच्या वापराच्या पद्धतीत होणारे बदल आणि आर्थिक हालचालींचा वेग समजण्यास मदत होईल. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. "आम्हाला अशा प्लॅटफॉर्मवरून डेटा मिळवण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. त्यासाठी आम्हाला कंपन्यांशी बोलावं लागेल, पण खुलासा करण्याची गरज नाही," असं एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं. "हा बेस रिव्हिजन सर्व्हेचा एक भाग आहे आणि आम्ही डेटा सोर्सेसचा पुनर्विचार करत आहोत," असंही ते म्हणाले.
सरकारला ही माहिती का हवीये?
सध्या बहुतांश मॅक्रोइकॉनॉमिक डेटाचे आधार वर्ष २०११-१२ आहे. मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड इम्पिलिमेंटेशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सल्लागार समितीसमोर २०२२-२३ किंवा २०२३-२४ हे पुढील आधार वर्ष सुचवू शकते. ही समिती नॅशनल अकाऊंट्ससाठी आधार वर्षाच्या पुनरावलोकनावर देखरेख ठेवत आहे. यासाठी क्विक कॉमर्स डेटाची गरज समजून घेण्यात आली आहे. क्विक कॉमर्सशिवाय वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) आकडेवारीचा वापर करून जीडीपीचा अंदाज लावण्याचा मंत्रालयाचा विचार आहे.
क्विक कॉमर्सचा ५ ते ६ टक्के हिस्सा
काही अंदाजांनुसार, देशातील एकूण घरगुती किराणा खर्चात क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वाटा ५-६ टक्के आहे. लेटिस आणि डॅटम इंटेलिजन्सच्या अंदाजानुसार, या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारतीय ई-कॉमर्स बाजारपेठ मूल्याच्या दृष्टीने १८ ते २० टक्क्यांनी वाढली. यामध्ये किराणा विक्रीत ३८ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याचं मुख्य कारण क्विक कॉमर्स क्षेत्रात आलेली तेजी आहे.
कोरोना काळानंतर क्विक कॉमर्समध्ये मोठी तेजी आलीये. दररम्यान, सल्लागार कंपनी रेडसीरच्या रिपोर्टनुसार या आर्थिक वर्षात क्विक कॉमर्स क्षेत्रात ७५ ते ८५ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे.