- विजयकुमार सैतवालजळगाव : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशीदेखील सुवर्ण बाजारात मोठी उसळी पाहायला मिळाली. अर्थसंकल्प सादर होत असताना ६५० रुपयांची वाढ झालेल्या सोन्यात सलग दुसऱ्या दिवशी, गुरुवारी पुन्हा एक हजार रुपयांची वाढ होऊन कधी नव्हे एवढ्या उच्चांकीवर सोन्याचे भाव पोहोचून ते ५९ हजार १५० रुपये प्रतितोळा झाले आहे. यासोबतच चांदीमध्येदेखील गुरुवारी दाेन हजार रुपयांची वाढ होऊन ती ७१ हजार ५०० रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचली.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीदेखील भाववाढ सुरूच राहून सोन्याचे भाव थेट एक हजार रुपयांनी वाढले व ते ५९ हजार १५० रुपये प्रतितोळ्यावर पोहोचले. चांदीमध्येही वाढ होऊन ती ७१ हजार ५०० रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचली.
साेने२४ कॅरेट ५९,१५०२३ कॅरेट ५६,६७०२२ कॅरेट ५४,१८०१८ कॅरेट ४४,३६०चांदीप्रतिकिलाे ७१,५००
सुवर्ण बाजाराची निराशापुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने या अर्थसंकल्पात सोने-चांदीवरील आयात शुल्कात कपात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र अडीच टक्के आयात शुल्क कमी केले असले तरी सेसचा भार वाढल्याने जैसे थे स्थिती आहे. त्यामुळे सुवर्ण बाजारात निराशा असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
सुवर्ण बाजार नवीन उच्चांकीवरn सोन्यातील १ व २ फेब्रुवारी रोजीच्या दरवाढीमुळे दरानेदेखील नवीन उच्चांक गाठला आहे. भाववाढीमुळे सोन्याने बुधवारी ५८ हजार रुपयांचा पल्ला ओलांडला व ते ५८ हजार १५० रुपये प्रतितोळ्यावर पोहोचले. n गुरुवारी पुन्हा एक हजार रुपयांची वाढ झाली व ५९ हजार १५० रुपयांच्या भावामुळे सोने आजपर्यंतच्या सर्वाधिक भावावर पोहोचले आहे. n यापूर्वी ७ ऑगस्ट २०२० रोजी ते ५७ हजार २०० रुपये प्रतितोळ्यावर पोहोचले होते. २६ जानेवारी २०२३ रोजी ५७ हजार ९५० रुपयांपर्यंत सोने पोहोचले. मात्र त्यानंतर पुन्हा चढ-उतार सुरू होता.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयात शुल्क कमी होण्याची अपेक्षा होती. ते काहीसे कमी केले असले तरी त्यावर सेस वाढविल्याने जैसे थे स्थिती आहे. याचा सुवर्ण बाजाराला काहीही फायदा होणार नाही. - भागवत भंगाळे, सुवर्ण व्यावसायिक
आयात शुल्क कमी, तरी भाववाढविदेशातून आयात होणाऱ्या सोने, चांदी, प्लॅटिनमच्या दागिन्यांचे दर वाढीची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली. यामध्ये सोन्यावरील असलेला सीमा शुल्क १२.५ टक्केवरून १० टक्के केला. मात्र त्यावर पूर्वी असलेला अडीच टक्के कृषी उपकर (सेस) पाच टक्के केला आहे. त्यामुळे आयात शुल्क कमी झाल्याचे दिसत असले तरी सेस वाढल्याने पूर्वीप्रमाणेच एकूण आयात शुल्क राहणार आहे.