नवी दिल्ली - करदाते आणि मोठे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हल्लीच जारी केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये सांगितले की, २६ मे पासून देण्याघेण्यासंबंधीच्या आयकराच्या नियमामध्ये मोठा बदल केला जाणार आहे.
सीबीडीटीने दिलेल्या माहितीनुसार आता एका वर्षामध्ये २० लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या बँकिंग व्यवहारांसाठी पॅन आणि आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. बोर्डाने मे महिन्याच्या सुरुवातीला नोटिफिकेशन जारी करून सांगितले होते की, आता एका वर्षात २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केल्यास किंवा काढण्यासाठी ग्राहकांना अनिवार्यपणे आपले पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड सादर करावे लागेल.
आयकर प्रकरणात तज्ज्ञांनी सांगितले की, या पावलामुळे करचोरी रोखण्यास यश मिळणार आहे. त्यांनी सांगितले की, देवाणघेवाणीबाबत हा नियम खूप पारदर्शकता वाढवणार आहे. तसेच आता बँका पोस्ट ऑफिस आणि को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला २० लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांची माहिती द्यावी लागेल. त्याशिवाय आता कुठलीही बँक आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडण्यासाठीही ग्राहकाला त्याचे पॅनकार्ड आणि आधारकार्डची माहिती द्यावी लागेल.
आयकर विभागाच्या प्रकरणांमध्ये सध्या सर्व ठिकाणी पॅनकार्डचा वापर होतो. टॅक्स पोर्टलवर आपले पॅनकार्ड अपडेट करणे प्रत्येक करदात्यासाठी अनिवार्य करण्याता आले आहे. मात्र उद्यापासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमामध्ये ग्राहकांना काही सवलत देण्यात आली आहे. जर कुणी करदात्याने २० लाखांच्यावरील व्यवहारामध्ये आपले पॅनकार्ड सादर केले नाहीत, तर तो आधार कार्ड दाखवून ट्रन्झॅक्शन पूर्ण करू शकतो.
सीबीडीटीने सांगितले की, हे पाऊल केवळ करचोरी रोखण्यासाठी उचलले जात आहे. जर बँकेमध्ये ट्रांझॅक्शनच्यावेळी कुठल्या व्यक्तीजवळ पॅनकार्ड नसेत तर तो आधारा कार्डची बायोमेट्रिक ओळख दाखवू शकतो. टॅक्स एक्स्पर्ट्सनी सांगितले की, मोठ्या व्यवहारांमध्ये पॅनकार्डची डिटेल दिल्याने टॅक्सचोरीला लगाम घालणे सोपे होणार आहे. तसेच त्यामुळे सरकारच्या महसुलामध्येही वाढ होणार आहे.