नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने घरगुती नैसर्गिक गॅसच्या किंमती निश्चित करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच, सीएनजी आणि पाईपद्वारे येणाऱ्या घरगुती गॅसच्या किंमतीमध्ये अधिकाधिक रक्कमही निश्चित केली आहे. त्यामुळे, सीएनजी आणि पीएनजी यांचे दर १० टक्क्यांनी घटतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नैसर्गिक गॅसबाबत किरीट पारीख समितीच्या शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, पारंपरीक क्षेत्रातून उत्पादित नैसर्गिक गॅस (एपीएम) ला आता अमेरिका आणि रशियाप्रमाणेच कच्च्या तेलाशी जोडले जाईल. यापूर्वी गॅस किंमतीच्या आधारावर मुल्य निश्चित केलं जात. आता, एपीएम गॅसची किंमत भारतीय बास्केटमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमतीच्या १० टक्के असेल. दरम्यान, ही किंमत ६.५ डॉलर प्रति १० लाख ब्रिटीश ताप इकाई (एमएमबीटीयु) पेक्षा अधिक नसणार आहे. आधार मूल्य ४ डॉलरप्रती एमएमबीटीयू ठेवण्यात आले आहे. सध्याची गॅस किंमत ही ८.५७ डॉलर एवढी आहे.
नवीन फॉर्म्युल्यानुसार दोन वर्षासाठी सिलींग फिक्स असणार आहे. त्यानंतर, ०.२५ डॉलर प्रति एमएमबीटीयूची दरवर्षी वाढ होईल. त्यामुळे, सीएनजी आणि पीएनजी किंमती आता दरमहिन्याला निश्चित होतील. सध्या ह्या किंमती दर ६ महिन्यांनी बदलतात.
जीएसटी कक्षेत आणण्याची मागणी
पारिख समितीने गॅस ला जीएसटीच्या अधिपत्याखाली आणण्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये, गॅसवर सर्वसाधारण कर लावण्याची शिफारीस करण्यात आलीय. जो कर ३ टक्क्यांपासून ते २४ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. त्यामुळे, बाहेरी बाजार वाढीस मदत होईल.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात वीजेच्या किंमती वाढल्यामुळे देशात सीएनजी आणि पीएनजीचे दर एका वर्षात ८० टक्क्यांनी वाढले आहेत.