लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : खाद्यतेलावरील सवलतीचा (रिड्युस्ड) आयात कर मार्च २०२५ पर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, तशी अधिसूचनाही जारी केली आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लागू केलेल्या सवलतीचा आयात कर मार्च २०२४ अखेरीस संपणार होता. त्यास आणखी सव्वा वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती सध्या १० वर्षांच्या नीचांकावर आहेत. त्यात गहू व तांदळाची सरकारने खुल्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री केल्याने ग्राहकांना याची चणचणही भासणार नाही.
भारत गरजेपैकी ६० टक्के तेलाची आयात करतो. वार्षिक खाद्यतेल आयात १४ दशलक्ष टन इतकी आहे. त्यातील कच्चे तेल व रिफाइन्ड तेल यांची हिस्सेदारी अनुक्रमे ७५ टक्के आणि २५ टक्के आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी घट
सध्या कच्च्या पाम तेलावरील आयात कर ७.५ टक्के, तर कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील आयात कर ५ टक्के आहे.
सरकारने ६ महिन्यांपूर्वी रिफाइन्ड सोयाबीन तेल आणि रिफाइन्ड सूर्यफूल तेलावरील आधार आयात कर १७.५ टक्क्यांवरून घटवून १२.५ टक्के केली होती.
सनविन ग्रुपचे संदीप बेजोरिया यांनी सांगितले की, सवलतीच्या आयात कराची मुदत वाढविल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतींतील घसरण यापुढेही सुरूच राहील.